‘अलपत्र परेका मजदुरको खाने बस्ने व्यवस्था स्थानीय सरकारले मिलाउने हो’

4 months ago/Tuesday, April 7th, 2020

कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनिकरण तथा रोकथामका लागि सरकारले मुलुकलाई लकडाउन गरेपछि विभिन्न जिल्लाबाट दोलखा काम गर्न आएका कामदाहरु अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् । सडक, सिँचाई, खानेपानी, जलविद्युत लगायतका विकास निर्माणका योजनामा काम गर्न आएका करिव ७ सय कामदार अलपत्र परेपछि जिल्ला बाहिर जान पाउनुपर्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनमा निवेदन पनि दिएका छन् । ति मध्ये केहि घर फर्किए पनि अझै ३ सय भन्दा बढी मजदुर जिल्लाको बिभिन्न क्षेत्रमा रहेका छन् । लकडाउनसँगै काम बन्द भएर बेरोजगारी भएको र घर फर्किन पनि नपाएपछि दैनिक हातमुख जोर्न समस्या भएको उनीहरुको गुनासो छ । रुकुम पश्चिममा ९ जना मजदुर जिरीमा एउटै कोठामा कोचिएर बस्न बाध्य भएको समाचार पनि सार्वजनिक भईसकेको छ । जिल्लामा अलपत्र परेका कामदारहरुले आफूहरुलाई काम दिन वा घर फर्किने वातावरण बनाई दिन र त्यो पनि नभए खाने बस्ने व्यवस्था मिलाई दिन आग्रह गरेका छन् ।तर, दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भिमकान्त शर्माले कामविहिन भएका कामदारलाई तत्काल सम्वन्धित जिल्ला फर्काउने अधिकार आफुसँग नभएको बताउनुभएको छ । उहाँले दोलखा जिल्लाभित्र अलपत्र परेका जिल्ला बाहिरका कामदारको खाने, बस्ने व्यवस्था मिलाई दिने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको पनि बताउनुभयो । प्रस्तुत छ, सहकर्मी करुणा बस्नेतले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्मासँग गरेको कुराकानी ।

कोरोना विरुद्धको लकडाउनका कारण दोलखामा धेरै कामदार अलपत्र परेको गुनासो आयो । उनीहरुको कुनै व्यवस्थापन गर्न सकिन्न ?
मजदुरहरुका लागि पहिला चाँहि पास दिने अनुमति थियो । हामीले जारी पनि गरेको हो । अहिले त्यो व्यवस्था छैन । अब त्यसको बदलामा स्थानिय तहले राहत वितरण गरेर त्यस्ता बेरोजगार मजदुरहरुलाई खानेबस्ने व्यवस्थाका लागि स्थानिय तहबाट राहतको प्याकेज लागु गर्ने भनिएको छ । स्थानीय तहले राहतको व्यवस्था गर्ने छन् ।

प्रशासनमा करिब ७ सय मजदुरले घर फर्किने व्यवस्था मिलाईदिन माग गरेका थिए । कति जति मजदुर घर फर्किन पाए होला ?
ठ्याक्कै अहिले त मैले एकिन भन्न सकिन । मेरो विचारमा करिब ४ सयको हाराहारीमा मजदुर फर्केको हुनपर्छ ।

नेपाल सरकारले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान मजदुरलाई सुरुमा अनुमति दियो । अहिले मसँग त्यो अधिकार छैन । स्थानिय तहमा जो जहाँ छ, त्यस्ता मजदुरलाई त्यहिँको स्थानीय सरकारले राहत प्याकेज दिएर खाने बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको निर्णय हो ।

तपाईले यसो भनिरहँदा जिल्लामा कैयौँ मजदुर अलपत्र परेको, काम नपाएर भोकभोकै बसिरहेको गुनासो छ नि ?

भोकभोकै बस्न नपरोस् भनेर स्थानिय तहले राहत वितरणको कार्यक्रम ल्याएको छ । यो कार्यक्रम तिनैका लागि हो । नेपाल सरकारले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान मजदुरलाई सुरुमा अनुमति दियो, अहिले दिएको छैन । मसँग त्यो अधिकार छैन । कतिपय राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रममा आफै काम गर्न पाउने अवस्था छ । गौरवका आयोजना बाहेकका हकमा स्थानिय तहमा जो जहाँ छ, उहाँहरुबाटै ति मजदुरलाई राहत प्याकेज दिएर खाने बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको निर्णय हो । भोकै मर्नुपर्ने स्थिति रहदैन ।

भनेपछि अलपत्र परेका कामदाहरुलाई काम गर्ने वा घरसम्म जान पाउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्न ?

अहिले चाँही त्यस्तो अनुमति पत्र गृहमन्त्रालयबाटै रोकेको अवस्था छ । मन्त्रालयले स्वीकृत दिएर माथिबाट त्यसरी जान दिने अधिकार भएर माथिबाट स्वीकृत भएर आएको बखतमा जान सकिन्छ । आजका दिनसम्म त्यस्तो भएको छैन । केही समयपछि त्यसरी दिने नीति आएछ भने गरौंला । अहिलेको अवस्थामा चाँही गर्न सकिने अवस्था छैन ।

अलपत्र परेका कामदार घर फर्किन पनि न पाउने, काम पनि नपाएर भोकै बस्नु पर्ने अवस्थाको कसरी समाधान गर्ने त ?
स्थानिय तहले खाने बस्नेको व्यवस्था मिलाउने भनेकै छ सरकारले । त्यसरी उहाँहरुले भोकभोकै परेर मर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन । सम्वन्धित स्थानिय तहले लगत लिएको छ । त्यो लगतमा आएको विवरण टिपाउने र हामीलाई जानकारी भए अनुसार हामी स्थानिय तहलाई पनि अनुरोध गर्छौ ।

२५ चैत्र, २०७६ । १ः५० बजे प्रकाशित ।

VIEWS: 2670 पटक हेरीएको
error: Content is protected !!