जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाद्धारा गत वर्ष ६१ वटा मुद्धा फर्छ्यौट, ६७ मुद्धा अझै प्रक्रियामा

2 weeks ago/Wednesday, August 7th, 2019

दुर्गा बस्नेत ।

दोलखा, २२ साउन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले गत आर्थिक वर्ष ६१ वटा सार्वजनिक मुद्धा फर्छ्यौट गरेको छ ।

प्रशासन कार्यालयमा रहेका कुल १ सय ३३ थान मुद्धा मध्ये गत आर्थिक वर्ष ६१ थान मुद्धा फर्छ्यौट भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट जिम्मेवारी सरी आएका १ सय २ र गत आर्थिक वर्ष दर्ता भएका ३१ थान गरी जम्मा १ सय ३३ सार्वजनिक मुद्धा मध्ये ६१ वटा मुद्धा फर्छ्यौट भएको दोलखाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी औलख बहादुर आलेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्ष अधिकांश कुटपिट सम्बन्धि मुद्धा फर्छ्यौट भएकोमा कालोबजारी सम्बन्धी र हातहतियार सम्बन्धी एक/एक ओटा मुद्धा फर्छ्यौट भएको छ ।

प्रशासन कार्यालयमा अब ६७ वटा मुद्धा फर्छ्यौट हुन बाँकी छ । गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ७२ मुद्धा मध्ये चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्रै ७ वटा मुद्धा फर्छ्यौट भएको छ भने दुई वटा नयाँ मुद्धा दर्ता भएसँगै फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्धाको संख्या ६७ पुगेको प्रशासन कार्यालयका मुद्धा फाँटका नायव सुव्वा रोशन अधिकारीले बताउनुभयो । कार्यालयमा झै झगडा, कुटपिट, गालि बेईज्जती जस्ता घटनाहरु सार्वजनिक मुद्धाको रुपमा दर्ता हुने गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले गत आर्थिक वर्ष ६१ वटा सार्वजनिक मुद्धा फर्छ्यौट गरेको छ । त्यसमध्ये अधिकांश कुटपिट सम्बन्धि मुद्धा फर्छ्यौट भएको छ । सार्वजनिक स्थानमा खलल पुग्ने गरी घटना घटाए त्यस्ता घटनालाई केहि सार्वजनिक अपराध ऐन २०३२ अन्तर्गत मुद्धा दर्ता गर्न सकिने कानूनी प्रावधान छ ।

भदौ १ गतेदेखि लागू भएको देवानी र फौजदारी सँहिताका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सार्वजनिक मुद्धाको सँख्यामा भने कमी आएको छ । यसअघि जाहेरीका आधारमा पक्राउ गरी मुद्धा दर्ता गराउने व्यवस्था भएपनि नयाँ कानुनमा पुर्व स्विकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । जसका कारण सार्वजनिक मुद्धाको संख्यामा कमी आएको हो । आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा ७३ सार्वजनिक मुद्धा दर्ता भएकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ४६ वटा मुद्धा थिए । गत बर्ष भने ३१ थान मुद्धा दर्ता भएका थिए ।

सार्वजनिक स्थानमा खलल पुग्ने गरी घटना घटाए त्यस्ता घटनालाई केहि सार्वजनिक अपराध ऐन २०३२ अन्तर्गत मुद्धा दर्ता गर्न सकिने कानूनी प्रावधान छ । केहि सार्वजनिक अपराधको मुद्धामा पिडकलाई अधिकतम १० हजारसम्म जरिवाना र पिडितलाई क्षेति भराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

२२ साउन, २०७६ । ३ः २० बजे प्रकाशित ।

VIEWS: 525 पटक हेरीएको
error: Content is protected !!