तामाकोशी गाउँपालिकाको वालुवा गिटि प्रकरणः २५ लाख ३९ हजार असुल गर्नुपर्ने ठहर, जनप्रतिनिधिको संलग्नता देखिएन

8 months ago/Tuesday, January 21st, 2020

ईदोलखा संवाददाता

दोलखा, ७ माघ ।

दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकामा नदीजन्य वस्तुको निकासी वापत लिईने कर संकलनमा घोटला भएको विषयामा छानविनका लागि गठित समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

तामाकोशी गाउँ कार्यपालिकामा बुझाईएको सो प्रतिवेदनमा कर संकलनमा भएको घोटलाबाट २५ लाख ३९ हजार भन्दा बढि रकम असुल गर्नुपर्ने ठहर गरिएको छ । गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष उर्मिला खड्का केसीको संयोजकत्वमा गठित समितिले कर संकलनका क्रममा घोटला भएको ठहर गर्दै २५ लाख ३९ हजार ३ सय २३ रुपैयाँ ४० पैसा असुल गर्नुुपर्ने ठहर गरेको हो । दुई वटा क्रसर उद्योग र ८ जना व्यक्तिबाट सो बराबरको रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्य व्यक्तिहरुबाट १६ लाख ३ हजार २ सय ८३ रुपैयाँ र उद्योगबाट ९ लाख ३६ हजार ४० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । उद्योगतर्फ जलदेवी क्रसर उद्योग तामाकोशी १ बाट ७ लाख २६ हजार २ सय र एकता रोडा ढुंक्रा क्रसर उद्योगबाट २ लाख ९ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । घोटलामा संलग्न ८ जनामध्य एक जना कर्मचारी समेत रहेका छन् । व्यक्तितर्फ सबैभन्दा बढि ती कर्मचारीबाट ४ लाख ६२ हजार ६ सय ३७ रुपैयाँ रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारी बाहेक अन्य ७ जनाबाट ११ लाख ४० हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्नेछ । व्यक्तितर्फ सबैभन्दा कम ४२ हजार ३ सय २० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने छ ।

छानविन समितिले लामो समय लगाएर १६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पार्दै २५ लाख ३९ हजार भन्दा बढि रकम असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो । प्रतिवेदन अनुसार एक जना कर्मचारी सहित ८ जना व्यक्तिहरुबाट १६ लाख ३ हजार २ सय ८३ रुपैयाँ र दुई वटा उद्योगबाट ९ लाख ३६ हजार ४० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । गाउँपालिकाका कर्मचारीबाट मात्रै ४ लाख ६२ हजार ६ सय ३७ रुपैयाँ रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

छानविन समितिले लामो समय लगाएर १६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । सो प्रतिवेदन तयार पारि पौष २४ गते नै कार्यपालिकामा बुझाएको र कार्यपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारवाहीको प्रक्रियामा लैजान निर्देशन दिएको छानविन समितिकी संयोजक एवम् गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उर्मिला खड्का केसीले जानकारी दिनुभयो । छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयमा पठाईएको र अख्तियारले पनि थप अनुसन्धान गरिरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विज्ञान कोईरालाले बताउनुभयो । छानविनका क्रममा करविजकसँग तुलना गर्दा २५ लाख ३९ हजार बढि रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएपछि अख्तियारले पनि छानविन सुरु गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

यो घटना सार्वजानिक भएलगत्तै तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेलले अनियमिततामा आफ्नो संलग्नता नरहेको दावी गर्दै आउनुभएको थियो । सोही अनुसार प्रतिवेदनले गाउँपालिकाका एक जना कर्मचारी र ७ जना स्थानीय व्यक्तिबाट रकम असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेपनि जनप्रतिनिधि भने अनियमिततामा मुछिएको देखिएको छैन ।

प्रतिवेदनले गाउँपालिकाका एक जना कर्मचारी र ७ जना स्थानीय व्यक्तिबाट रकम असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेपनि जनप्रतिनिधि भने अनियमिततामा मुछिएको देखिएको छैन । समितिले तामाकोशी गाउँपालिकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधि अनियमिततामा नमुछिएको निश्कर्ष सहित प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यद्धपी अख्तियारले छानविन गरिरहेकाले प्रतिवेदन भने सार्वजानिक भएको छैन । यो घटना सार्वजानिक भएलगत्तै तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेलले अनियमिततामा आफ्नो संलग्नता नरहेको दावी गर्दै आउनुभएको थियो । उहाँको दावि अनुसार समितिको प्रतिवेदनमा तामाकोशी गाउँपालिकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधिको संलग्नता नदेखिएको हो ।

नदीजन्य पदार्थको निकासी वापत उठाएको कर गाउँपालिकाको खातामा जम्मा नगरेर लाखौं अनियमितता भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष केसीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरिएको थियो । पहिलो पटक साउन २९ गते ५ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएपनि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको प्रतिनिधि समितिमा बस्न नमानेपछि भदौ ३ गते उपाध्यक्ष केसीकै संयोजकत्वमा पुनः चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । पहिलो पटक गठन भएको समितिलाई १५ दिनको समय सिमा दिईए पनि सो समितिले पुर्णता नपाएपछि पुनः अर्काे समिति गठन गरि २१ दिनको समय थप गरिएको थियो । समितिलाई अन्तिम पटक कात्तिक मसान्तसम्मको समय दिईएपनि ढिला गरि पौष अन्तिम साता मात्रै प्रतिवेदन तयार भएको हो ।

७ माघ, २०७६ । ७ः १५ बजे प्रकाशित ।

VIEWS: 11120 पटक हेरीएको
error: Content is protected !!