दोलखामा जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने कार्यविधि तयार

4 months ago/Wednesday, March 11th, 2020

दोलखा, २८ फागुन ।

दोलखामा मापदण्ड बिपरित नदीजन्य पदार्थ उत्खनन एबम् संकलन गर्नेलाई तीन लाख सम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकले प्राकृतिक स्रोत तथा नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिटी, बालुवा) उत्खनन एबम् संकलन सम्बन्धी नियमन कार्यबिधि जारी गर्दै कारवाहीको व्यवस्था गरेको हो । कार्यबिधिमा रातीको समयमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् वा संकलन गरेमा ३ लाख जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, नदिको वहाव परिवर्तन गरी उत्खनन गरेमा र निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरि उत्खनन् गरेमा २ लाख जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले जारी गरेको कार्यबिधिमा विना ईजाजत मेशिन औजार प्रयोग गरेमा, तोकिएको भन्दा बढि गहिराईमा प्रवेश गरि उत्खनन गरेमा र तोकिएको भन्दा बढि संख्यामा मेशिन प्रयोग गरेमा प्रति मेसिन १ लाख जरिवाना हुने उल्लेख छ । कार्यविधि विपरितको कार्य गरेमा त्यस्ता सवारी साधनहरुलाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले तत्काल नियन्त्रणमा लिई तोकिए बमोजिमको जरिवानाका लागि जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिमा सिफारिस गर्नेछ ।

दोलखामा मापदण्ड बिपरित नदीजन्य पदार्थ उत्खनन एबम् संकलन गर्नेलाई तीन लाख सम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । कार्यबिधिमा रातीको समयमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् वा संकलन गरेमा ३ लाख जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, नदिको वहाव परिवर्तन गरी उत्खनन गरेमा र निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरि उत्खनन् गरेमा २ लाख जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

बैठकले उत्खनन् तथा संकलन अनुमति दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न सम्बन्धित वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन गरेको छ । अनुगमन समितिले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनको समयअवधि समेत तोकेको छ । जसअनुसार असार, साउन र भदौ मसान्तसम्म नदी वा खोलाको आसपास उत्खनन तथा संकलनको कुनै कार्य गर्न पाइने छैन ।

जिल्लामा जथाभावी प्राकृतिक स्रोत तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन एबम् संकलनका गतिबिधि बढेपछि समितिले कार्यबिधि नै जारी गरेर नियमन गर्न लागेकोे हो । नदीजन्य पदार्थको गैह्रकानुनी संकलन एबम् उत्खननलाई पूर्ण रुपमा निषेध गर्ने उद्धेश्यले कार्यबिधि जारी गरेको जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यबिधिले नदीको आसपासमा रहने भौतिक संरचना तथा नदीजन्य पदार्थहरुको ओसारपसारबाट अन्य सार्वजनिक संरचनामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिनका लागि सहयोग गर्नेछ ।

२८ फागुन, २०७६ । ७ः५० बजे प्रकाशित ।

VIEWS: 5695 पटक हेरीएको
error: Content is protected !!