दोलखामा पुननिर्माणः असार सम्म ८० प्रतिशत सकिने

2 years ago/Sunday, April 1st, 2018

विनाशकारी भूकम्प गएको ३ वर्ष पुग्नै लाग्दा दोलखामा करिव १९ हजार निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूकम्प पछिको २ वर्ष ११ महिनाको अवधिमा १८ हजार ९ सय ६९ वटा निजि आवास निर्माण सम्पन्न भएको हो । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय दोलखाका अनुसार ३९ हजार ७ सय ३१ निजी आवास निर्माण भईरहेका छन् । निजि आवास निर्माण सम्पन्न गरेका १४ हजार २ सय ९४ परिवारले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरिसकेका छन् । १४ हजार ४ सय १६ लाभग्राही तेस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भएकोमा १४ हजार २ सय ९४ परिवारले तेस्रो किस्ता बुझेका हुन् । निजि आवास निर्माण सुरु गरेका ३५ हजार ४ सय ६६ परिवारले दोस्रो किस्ता माग गरेकोमा ३४ हजार ९ सय ५४ परिवारले अनुदान प्राप्त गरिसकेका छन् ।

दोलखामा कुल ६२ हजार ८ सय ३३ परिवार भूकम्प पीडित लाभग्राही सूचिमा सूचिकृत भएकोमा हालसम्म ५७ हजार १ सय ५१ परिवारले पहिलो किस्ताको अनुदान रकम लिएका छन् । तर, पुननिर्माणको राष्ट्रिय महान अभियानमा अझै पनि थ्रुपै चुनौतीहरु छन् । सरकारले आगामी असार मसान्तभित्र स्थायी आवास निर्माण पूरा गर्ने गरी कार्ययोजना बनाए पनि सो अवधिमा पुननिर्माणले पूर्णता पाउनेमा आशँका छ । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा सहकर्मी दुर्गा बस्नेतले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय दोलखाका प्रमुख सागर आचार्यसँग गरेको कुराकानी ।

दोलखा जिल्लामा पुननिर्माणको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?

दोलखा जिल्लामा पुननिर्माणले तिव्र रुपमा गति लिएको अवस्था छ । जिल्लामा जम्मा चारवटा पुननिर्माणका आयामहरु छन्, ति सवैमा हामी अगाडि छौं ।

स्थायी आवास पुननिर्माणको प्रक्रिया अघि बढेपनि तथ्यांक हेर्दा अझै धेरै बाँकी रहेको दखिन्छ नी ?

तथ्यांकमा पनि धेरै बाँकी चाँहि छैन । अहिले हामीले निजी आवास पुननिर्माण अन्र्तगत ५८ प्रतिशतलाई दोस्रो किस्ता, २५ प्रतिशत भन्दा बढीलाई तेस्रो किस्ता वितरण गरीसकेका छौं । चैत मसान्तसम्म हामीले ६० प्रतिशत आवास निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेका छौं । मेरो विचारमा त्यो भन्दा पनि बढी नै घर निर्माण सम्पन्न हुने छन् ।

भूकम्प गएको ३ वर्ष पुग्नै लागिसक्यो, यो अवधिमा पनि धेरै घर बन्न बाँकी रहनुको कारण चाँहि के हो ?

भूकम्प गएको तिन वर्ष भयो तर राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण गठन भएको चाँहि २ वर्ष भन्दा अलिकति मात्रै बढी भयो । हरेक पुननिर्माणको इतिहाँसलाई हेर्नुपर्दा पहिलो २ वर्ष पुन निर्माण हुँदो रहेन छ । पहिलो वर्ष खासगरी क्षेति यकिन गर्दै बित्ने, संगठन, संरचना र कार्यविधि बनाएर कसरी पुननिर्माणलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ? भन्ने कुरा दोस्रो वर्षमा आउँदो रहेछ र तेस्रो वर्षमा चाँहि कार्यान्वयन हुँदोरहेछ । हामीले त्यो हदसम्म हेर्दाखेरी कार्यान्वयनमा तेस्रो बर्ष होइन दोस्रो बर्षमा नै प्रवेश ग¥यौँ । त्यसैले गर्दा संगठन संरचनामा पटक–पटक परिवर्तन गर्नुप¥यो । त्यसको कारण के हो भने हामी बढी हतार गरीरहेका छौँ कि ? जस्तो पो लाग्छ मलाई त । पुननिर्माणमा ढिलो होइन, छिटो जाँदा गल्ति पो भइरहेको छ कि ? अन्य देशको तुलनामा हामी पुननिर्माणमा धेरै अगाडि छौँ । दोलखा जिल्लामा मात्रै ३५ हजार भन्दा बढी त घरै बनिसकेका छन् । त्यसकारण हामी ढिला छैंनौं, ढुक्क हुनुहोस् ।

गुनासो सुनुवाईको हाम्रो संयन्त्र केन्द्रमा मात्रै छ । लाभग्राही छुट भएको संयन्त्र केन्द्रमा मात्रै छ । अरुले लाभग्राही बनाउन सक्दैन । यो बिषय केन्द्रले नैं टुग्याउने भएका कारण हामी पनि खासमा अलमलमै छौँ । फागुन मसान्तसम्म सुनुवाई हुन्छ भन्ने सूचना आएको थियो तर अहिले चैत पनि सकिन लागिसक्यो ।

गुनासो सुनुवाईमा ढिलाई भएको, प्राविधिक मुल्यांकन र सिफारिस समयमा नभएको र वैंकबाट अनुदान भुक्तानी सहज नहुँदा पुननिर्माणको काम प्रभावित भएको देखियो नी, हैन ?

यो कुरा केही हदसम्म हो । किनभने गुनासो सुनुवाईको हाम्रो संयन्त्र केन्द्रमा मात्रै छ । लाभग्राही छुट भएको संयन्त्र केन्द्रमा मात्रै छ । अरुले लाभग्राही बनाउन सक्दैन । त्यसकारण हामीले यहाँबाट पुननिर्माणको पुनसर्वेक्षण गरेर पठाएको पनि ४/५ महिना भइसक्यो तर पनि त्यसको रिजल्ट नआउनाले गुनासो सुनुवाईमा ढिला भएको पक्का हो । तर, अरु जिल्लाबाट गर्नुपर्ने काममा हामी पछि छैनौं ।

पछिल्लो समय देखिएका यस्ता समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले के गरिरहेको छ ?

हामीले अहिले जिल्लामा बैंकहरुलाई समन्वय गर्ने कामहरु गरीरहेका छौँ । बैंकहरुलाई बेलाबेला राखेर हामीले छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्न अनुरोध गरीरहेका छौँ । डिएलपिआइयुहरुको नियमित बैठक बसेर लाभग्राहीलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधालाई दु्रत बनाइरहेका छौँ । त्यस्तै एनजिओ/आइएनजिओले जिम्मा लिएका कामहरु के–कसरी भइरहेका छन् ? हामीले हेरिरहेका छौँ ।

प्राधिकरणले आगामी असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिईसक्नु पर्ने भनेको छ, यो अवधिमा सबै स्थायी आवास बनि सक्लान ?

सवै आवास त बन्दैन । मेरो बिचारमा दोलखामा असार मसान्तभित्र करिव ७० प्रतिशत आवास निर्माण भइसक्छ र अर्को एक/दुई महिनामा ८० प्रतिशत घरहरु बन्छ जस्तो लाग्छ ।

जिल्लाको तथ्यांकलाई हेर्दा अनुदान सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता नै नलाने भूकम्प पीडितहरु पनि धेरै देखिएका छन, अब उनीहरुले अनुदान पाउँछन् की पाउँदैनन ?

उहाँहरुले अनुदान नपाउने भनेर नेपाल सरकारले त्यस्तो केही निर्णय गरेको छैन । उहाँहरु के कारणले सम्झौता गर्न आउनुभएन ? किन पहिलो किस्ता लिनुभएन ? त्यो त उहाँहरुको कुरा हो । यो विषयमा गाउँपालिकाका वडाहरु पनि जानकार हुनुपर्छ । को मान्छे गाउँमा बस्छ बस्दैन ? घर बनाएको छ कि छैन ? भन्ने रेकर्ड वडाले राख्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा चाँहि अनुदान सम्झौता गरेर किस्ता लिन पाउनुहुन्छ ।

गुनासो सुनुवाई पनि अझै हुन बाँकी रहेछ, कहिलेसम्म सबै गुनासोको सुनुवाई होला ?

यो बिषय केन्द्रले नैं टुग्याउने भएका कारण हामी पनि खासमा अलमलमै छौँ । फागुन मसान्तसम्म सुनुवाई हुन्छ भन्ने सूचना आएको थियो तर अहिले चैत पनि सकिन लागिसक्यो । माथिबाटै केहि आएको छैन । चैतभरी चाँही गुनासोको सुनुवाई हुन्छ कि जस्तो लाग्छ । माथिको कुरा भएर ठ्याक्कै भन्न अपठ्यारो भइरहेको छ ।

झारा टार्ने गरेर घर किन बनाउनु ? आफु बस्ने घर हो, त्यो घरमा आएर सरकार बसिदिने होईन । सरकारले तीन लाख रुपैयाँ घर बनाउन सहयोग गरेको छ । घर आफैँले बनाए पनि तीन लाख अनुदान र प्राविधिक सहयोग त सरकारले दिएको छ। सरकारले दिएको पैसाको पनि सदुपयोग गर्नुभएन भने उहाँहरु आफैलाई घाटा लाग्छ ।

कतिपय भूकम्प पीडितले स्थायी आवास पुननिर्माण गर्दा झारा टार्ने हिसावले घर बनाएको देखिन्छ, यसरी घर बनाउनेहरुको हकमा के हुन्छ ?

बास्तवमा उहाँहरु आफै ठगिनु भएको हो । झारा टार्ने गरेर घर किन बनाउनु ? आफु बस्ने घर हो, त्यो घरमा आएर सरकार बसिदिने होईन । सरकारले तीन लाख रुपैयाँ घर बनाउन सहयोग गरेको छ । घर आफैँले बनाए पनि तीन लाख अनुदान र प्राविधिक सहयोग त सरकारले दिएको छ नि । सरकारले दिएको पैसाको पनि सदुपयोग गर्नुभएन भने उहाँहरु आफैलाई घाटा लाग्छ । यस्तो नहोस् भनेर सरकारले किस्ता सिफारीस, प्राविधिक परिक्षण, इन्जिनियरिङ खटाउने कुरा गरिरहेको छ । म चाँही के भन्छु भने आफु र आफ्ना सन्ततिका लागि घर राम्रो र सुविधाजनक नै बनाउनु बुद्धिमानी हो । झारा टारेर आफैँलाई आफैँले घाटा लगाउनु राम्रो होईन ।

यो त भयो स्थायी आवास पुननिर्माणको कुरा, भूकम्पले ध्वस्त भएका सांस्कृतिक सम्पदाहरु चाँहि कहिले बन्छ ?

सांस्कृतिक सम्पदाको लागि चाँहि पुरातत्व विभागले दोलखा जिल्लाको पनि जिम्मेवारी लिइरहेको छ । यसमध्ये गत वर्ष उहाँहरुको रकर्ड अनुसार ५ वटा पुरातात्विक सम्पदा पुननिर्माण भइसकेको देखिन्छ । बाँकी २२ वटा पुननिर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमध्ये ६ वटा गत वर्षदेखि पुननिर्माण भइरहेका र अरु ११ वटा पनि यसै आर्थिक वर्षदेखि पुननिर्माण गर्ने भनेर कार्यक्रम अघि बढिरहेको छ । यो काम पनि छिट्टै हुन्छ होला ।

पुननिर्माणका हरेक चरणमा स्थानीय तहको वडा कार्यालयको विशेष भूमिका रहन्छ । उहाँहरुले इन्जिनियरहरुलाई परिचलान गरीदिने, इन्जिनियरले ल्याएको रिर्पोटलाई फरवार्ड गरीदिने, किस्ता भुक्तानीका लागि सिफारीस गरीदिने, पुननिर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिने लगाएत सम्पूर्ण कामहरु वडाबाटै हुने भएका कारण वडा कार्यालयकै मुख्य भूमिका देखेको छु ।

दोलखामा धेरै मठ मन्दिर र गुम्वाहरु ध्वस्त भएपनि पुननिर्माणको अवस्था त शुन्य छ नी हैन ?

गुम्वाको हकमा गुम्वा विकास समिति र हाम्रो जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले जिम्मा लिएको छ । यसमा उहाँहरु काम गर्दै हुनुहुन्छ । अहिले कहाँ–कहाँ कति क्षेति भइरहेको छ भनेर क्षेति आँकलनतर्फ नै उहाँहरु हुनुहुन्छ । त्यो बाहेक अरु २७ वटा धार्मिक धरोहरहरुमा पुरातत्व विभागले काम गरिरहेको छ ।

अन्त्यमा, पुननिर्माणको राष्ट्रिय महाअभियानलाई पुरा गर्न स्थानीय सरकार र नागरिकबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?

उहाँहरुले सहयोग नगरी त हुँदै हुँदैन । स्थानीय सरकारले नै वास्तवमा कस्तो समाज बनाउने, कस्तो घर बनाउने, कति सुविधा दिने भन्ने कुरा गर्नुपर्छ । त्यसकारण पुननिर्माणका हरेक चरणमा स्थानीय तहको वडा कार्यालयको विशेष भूमिका रहन्छ । उहाँहरुले इन्जिनियरहरुलाई परिचलान गरीदिने, इन्जिनियरले ल्याएको रिर्पोटलाई फरवार्ड गरीदिने, किस्ता भुक्तानीका लागि सिफारीस गरीदिने, पुननिर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिने लगाएत सम्पूर्ण कामहरु वडाबाटै हुने भएका कारण वडा कार्यालयकै मुख्य भूमिका देखेको छु । त्यस बाहेक नागरिक समाजको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ ।

१८ चैत्र २०७४ । ७ः०० बजे प्रकाशित

VIEWS: 2750 पटक हेरीएको
error: Content is protected !!