न्याय हेल्थले सम्झौता तोडेर हात झिक्न मिल्दैन, त्यो अवस्था आउन दिने छैनौंः नगर प्रमुख केसी

5 months ago/Sunday, June 21st, 2020

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई चरिकोट अस्पतालको रुपमा सँचालन गर्ने गरी सँचालन र व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको न्याय हेल्थ नेपालले सम्झौता तोड्ने चर्चाले यतिखेर दोलखा जिल्लालाई तताएको छ । खासगरी न्याय हेल्थले कर्मचारी कटौती गरेपछि त्यसको बिरोध र राजनीतिकरण सम्म भएपछि समस्या चुलिदै गएको हो । आन्दोलन र धम्किका कारण डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीलाई काम गर्ने वातावरण नभएको र असुरक्षा बढेको भन्दै न्याय हेल्थले सम्झौतावाट पछि हट्ने बिषयमा आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ ।

यहि सन्दर्भमा न्याय हेल्थले चरिकोट अस्पतालवाट हात झिके सर्वसाधारण नागरिकले सामान्य उपचारदेखि शल्यक्रिया सम्ममा पाईरहेको निशुल्क उपचार सेवा प्रभावित हुने भन्दै चिन्ता र चासो व्यक्त भईरहेको छ ।आज हामीले यहि सन्दर्भमा चरिकोट अस्पताल सँचालन समितिका अध्यक्ष एवँ भीमेस्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत केसीसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, सहकर्मी लक्ष्मी बस्नेतले गरेको कुराकानी ।

भीमेश्वर नगरपालिकामा सञ्चालित चरिकोट अस्पतालमा पछिल्लो पटक विभिन्न समस्याहरु देखिए यसका कारणहरु के हुन् ?

भीमेस्वर नगरपालिकाद्धारा सञ्चालित प्रस्तावित चरिकोट अस्पताल न्याय हेल्थ नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा चलेको हो । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारणले संस्था चलाएको अमेरिकी एडको सहयोग कटौती भएको कारणले त्याहाँका केही कर्मचारीहरुलाई उनीहरुको करार सम्झौता अनुसार तपाईंहरुको जागिर अबको दुई महिनापछि जाँदैछ भनेर न्याय हेल्थ नेपालले नोटिस जारी ग¥यो । त्यसैमा पर्नु हुने कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरेका कारण केही विवाद देखिएको हो ।

चरिकोट अस्पताल सञ्चालनका लागि सहयोग गरेको न्याय हेल्थले कर्मचारी निश्कासन गरेको विषय मात्रै हो वा अरु कारण पनि छन् ??कतिपय कुराहरु चाँही स्याल पनि कराउनु बाख्रो पनि हराउनु भने जस्तो गर्छन् । त्याहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु यत्रो अवधिसम्म त्यहाँ भित्रका अन्य भ्रष्टाचार यी आदिका कुरा नदेख्ने, अहिले आफुलाई निकालेपछि भ्रष्टाचार गरेको देख्ने, यी आदि कुराहरु उहाँहरुले गाँसेर ल्याउनु भएको हो । तर, ति कुराहरुमा सत्यता छैनन् । उहाँहरुको सिस्टम अनुसार बार्षिक अडिट गर्ने, सामाजिक लेखा परीक्षण गर्ने काम गरी राख्नुभएको छ । त्यो हुनाले त्यो बाहेक अरु कुनै कुरामा तुक छैन ।

तपाईँ अस्पताल सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, न्याय हेल्थले कर्मचारी निकाल्ने विषयमा तपाईँको पनि सहमति भएको चर्चा छ नी ?
निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा न्याय हेल्थ नेपालसँग नेपाल सरकार तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रालयले विवादास्पद खालको सम्झौता गरेको थियो । १० वर्षका लागि गरिएको त्यो सम्झौता हामीले तोड्न पनि सकेका छैनौ । जनताले सेवा पाइसकेका कारणले त्यो तोड्न पनि सक्दैनौं । त्यसको आन्तरिक व्यवस्थापनका कुराहरु जस्तै कर्मचारी भर्नादेखि लिएर सम्पूर्ण काम कारवाहीको जिम्मेवारी न्याय हेल्थ नामक संस्थाले नै गर्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग (एमओयु) भएको हुनाले त्यो एमओयु कायम रहँदासम्म कर्मचारी हायर एण्ड फायर गर्ने कुरामा हाम्रो भूमिका रहन्न र कर्मचारी निकाल्ने निर्णय हामीले गरेका छैनौैं ।

कर्मचारी भर्नादेखि सम्पूर्ण काम कारवाहीको जिम्मेवारी न्याय हेल्थ नामक संस्थाले नै गर्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग (एमओयु) भएको हुनाले त्यो एमओयु कायम रहँदासम्म कर्मचारी हायर एण्ड फायर गर्ने कुरामा हाम्रो भूमिका रहन्न । गणतन्त्रमा जनताले आवाज राख्न पाउनुपर्छ, कर्मचारीले पनि पाउनु पर्छ भनेर हामीले केही खुकुलो गरेको हो । तर त्यो खुकुलोपनको फाइदा उठाउँदै उहाँहरुले निषेधित क्षेत्रमा जाने जस्ता गैरकानुनी काम गर्नुभयो । अब त्यसो हुन दिँदैनौं ।

ए भनेपछि कर्मचारी निकाल्ने र राख्ने कुरा न्याय हेल्थको निर्णय मात्रै हो ??
हजुर, एमओयुले नै त्यहि भनेको छ । यसअघि एक पटक सरकारी कर्मचारी र संस्थाका कर्मचारीका विचमा पनि ठुलो विवाद भएको थियो । हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गरेका हौं । सम्झौतामा न्याय हेल्थ नेपालले नै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई मातहतमा राखेर सञ्चालन गर्ने उल्लेख रहेछ । त्यो कसरी भयो हामी पनि छक्क परेका छौं । लेटर हेड कस्ले प्रयोग गर्ने सम्मका विवाद पनि उठे । हामीले समन्वय गरेर यो अवस्थासम्म ल्याइपु¥याएका हौ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको एमओयुले केही समस्या परेको हो ।

अनि सञ्चालक समितिमा छलफल नगरी कर्मचारी नियुक्ती गर्ने र हटाउने सम्मका निर्णय हुन्छ र ?

होइन नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताले नै त्यही भनेको छ । त्यो सम्झौतामा जे छ त्यै कार्यान्वयन गर्ने हो । केही साथीहरुले आन्दोलन गरेर नारा जुलुस लगाउँदा पनि एमओयुलाई अक्षरस पालना गरियोस् भनेर ज्ञापनपत्र दिनुभएको थियो । त्यही एमओयुलाई अक्षरस पालना गरेर न्याय हेल्थले कर्मचारी निस्कासन गरेको हो । त्यो कुरा उहाँहरुले बुझ्नु भएन ।

आखिर जे भएपनि कर्मचारी विवादको समस्या सम्बोधन भईसकेको छ, तर पनि अस्पताल सञ्चालनमा किन समस्या देखियो ?
त्यो विवाद सम्बोधन भएको छैन । यदि त्यस्तो बुझाई हो भने त्यो गलत हो । त्यो निर्णय स्थगितसम्म भएको हो, फिर्ता भएको होइन । किनभने अमेरिकाले दिने रकम नै कटौती भएका कारणले त्यो सम्भावना हुन्छ हुँदैन त्यो विषयमा छलफल गर्न मेनेजमेन्टको टोली आउने कुरा छ । उहाँहरुले नै कर्मचारी राख्न सक्ने, नसक्ने, त्यसको खर्च उहाँहरुसँग छ, छैन ? त्यसको रेस्पोन्सबिलिटी उहाँहरुले नै लिनुहुन्छ । यसको बारेमा हामीले नियुक्त गरेका पनि हैनौँ । हटाएको पनि हैन । उहाँहरुले नै त्यसको व्यवस्थापनको कुराको नि¥क्र्योल गर्नुहुनेछ । बाँकी कुराहरु हामीले गर्न सक्ने हाम्रो क्षमताका कुराहरु हामी गर्छौँ । गरीरहेका पनि छौ । जस्तो न्याय हेल्थ नेपालले सञ्चालन गरेपनि एचडियु निर्माणका लागि नगरपालिकाले नै लगानी गरेर आईसियु सहितको चार वेड र भेन्टिलेटर सहितको व्यवस्था गरेको छ । हामी आफै पनि क्षमता अनुसारको काम गर्दै आइरहेका छौँ । यसलाई अब प्रदेश अस्पतालको रुपमा लैजानुपर्छ भनेर हामीले नै लविङ गरेर प्रदेश सरकारले यसलाई प्रदेश अस्पतालको रुपमा लैजाने निर्णय पनि गरिसकेको छ । यो अस्पताल राम्रोसँग चल्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ ।

अस्पतालमा राजनीतिक दवाव भयो, डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीलाई असुरक्षा भयो भन्ने गुनासो छ, सञ्चालक समितिले भरपर्दाे सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सक्दैन ?

हामीले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नसक्ने त कुरै भएन । त्यसमाथि पनि नेपाल सरकारको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएर बसेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय छ । उहाँहरुले सुरक्षा दिइरहनु भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताले आवाज राख्न पाउनुपर्छ, कर्मचारीले पनि पाउनु पर्छ भनेर हामीले केही खुकुलो गरेको हो । तर त्यो खुकुलोपनको फाइदा उठाउँदै उहाँहरुले अलि बढी नै गर्नुभयो । निशेधित क्षेत्रमा जाने जस्ता गैरकानुनी कार्यपनि उहाँहरुले गर्नुभयो । अघिल्लो अवधिमा केही खुकुलो गरेकै हो अब त्यसो हुन्न ।

कर्मचारीको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले दवाव सहित विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम गर्नुलाई अस्पताल व्यवस्थापन पक्षले कसरी लिएको छ ?
मैले अस्पताल व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट भन्नुपर्दा चाँही न्याय हेल्थ नेपालले दिने सेवा कुनै पार्टी विशेषलाई नदिने, सिंगो दोलखाली, सिंगो रामेछाप त्यसैगरी सिन्धुलीदेखि पनि यहाँ आएर उपचार गराउनुभएको छ । यो सुविधा सबै नागरिकले पाउने हो । संविधानले व्यवस्था गरेको निशुल्क स्वास्थ्यको अधिकार उहाँहरुले पाइराख्नु भएको छ । यो अवस्थामा कुनै दल विशेषले यस्तो गर्नु हुन्थ्यो, हुन्थेन, कतिपय कुराहरु नैतिक मुल्य र मान्यताका कुरापनि हुन सक्छन् । मान्छेले नैतिक मुल्य मान्यतासम्म अडिग रहेर आफ्नो काम गर्नु एउटा स्थिति हो । नभए मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अस्पतालको एउटा आन्तरिक विषयमा राजनितिक दलले त्यो रुपमा प्रस्तुत हुनुहुन्थयो वा हुनुहुन्थेन भन्ने कुरा उहाँहरु स्वयमले मुल्यांकन गर्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

न्याय हेल्थ नेपाल यदि दोलखा छाडेर गयो भने प्रस्तावित चरिकोट अस्पताललाई हाीले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको रुपमा मात्रै पाउँछौँ । अहिले भइरहेका ठुला–ठुला जटिल प्रकृतिका शल्यक्रियाहरु र निशुल्क सवाहरु उपलव्ध हुन सक्दैन । आन्तरिक रुपमा भएका विवादहरु हामी समाधान गर्छौ । १० बर्षे सम्झौतालाई छाडेर जान पाउनुहुन्न भनेको छु ।

कर्मचारी विवाद, राजनीतिक दवाव लगाएतका कारणले न्याय हेल्थले चरिकोट अस्पतालसँगको सम्झौता तोड्ने चर्चा छ, के यो सत्य हो ?

दोलखालाई एउटा ठुलो विकासे साझेदारको रुपमा रहेको एसडिसि पनि राजनितिक कारणले नै यहाँबाट हात झिकेर गएको इतिहाँस टड्कारो रुपमा छँदैछ । अन्तराष्ट्रिय रुपमा रहेका दातृसंस्थाहरु पनि राजनितिक विवाद देखियो अथवा त्यो खालको परिवेस भएन भने सेवा दिन अप्ठ्यारो मान्दा रहेछन् । यो अवस्थामा न्याय हेल्थले छोडिहाल्ने भन्दा पनि दोलखामा अब विवाद हुन्छ, दोलखालीलाई नै यो स्वास्थय सेवा चाहिएको छैन भने हाम्रा कर्मचारीहरुले खुकुरीको धारमा ज्यान राखेर विवादमा रहेर किन सेवा दिनुप¥यो भन्ने छ । अछामको बयलपाटामा पनि सेवा सञ्चालनमा छ । हामी उता मात्रै केन्द्रित हुन्छौ । हामी जानुपर्ने हुन्छ कि भनेर उहाँहरुको बोर्ड मिटिङमा कुरा चलाउनुभएको रहेछ । मैले चाँही उहाँहरुलाई त्यसो गर्न पाईँदैन । आन्तरिक रुपमा भएका विवादहरु हामी समाधान गर्छौ । तपाईँहरु दोलखा छोडेर जान पाउनुहुन्न, सम्झौता १० वर्षका लागि हो भनेर पनि भनेको छु । हामीले गर्नुपर्ने सहयोग, दोलखाका ९ वटा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग, राजनितिक दलबाट हुने सहयोग पु¥याउन हामी तयार छौँ । तपाईँहरु यहाँबाट जान हुँदैन भन्ने कुराहरु मैले गरेको छु । न्याय हेल्थ नेपाल जानेकुराबाट जोगाउन हामी दत्तचित्त भएर लागि परेका छौँ ।

यदी न्याय हेल्थले सम्झौता तोड्यो भने चाहीँ कस्तो असर पर्छ ??
न्याय हेल्थ नेपाल यदि दोलखा छाडेर गयो भने प्रस्तावित चरिकोट अस्पतललाई हाीले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको रुपमा मात्रै पाउँछौँ । अहिले भइरहेका ठुला–ठुला जटिल प्रकृतिका शल्यक्रियाहरु, सुत्केरी सेवाका कुराहरु हुँदैन । एउटा नर्मल स्वास्थ्य चौकीको रुपमा डाउन साइज हुन्छौ । त्यो चाँही सिंगो दोलखालीका लागि दुखदायी घटना हुनेछ । म विस्वस्त छु त्यो दिन आउने छैन र त्यो दिन आउन पनि दिँदैनौ ।

सम्झौता अवधिभर न्याय हेल्थलाई सहकार्य गरिरहने वातावरण बनाउन सकिन्छ की सकिन्न ? यसका लागि तँपाई र भीमेश्वर नगरपालिकाको तर्फबाट के कस्तो प्रयास भईरहेको छ ??

अहिले हामी राजनैतिक सहमति पनि जुटाउनका लागि राजनितक दल, नागरिक समाज, पत्रकार बसेर छलफल गरेका छौँ । त्यो छलफलमा समग्र रुपमा न्याय हेल्थ नेपाल जान हुँदैन भन्ने सुझाव आएको छ । सबैले यसमा सहमति नै कायम गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ । विकास निर्माणका काममा राजनितक अवरोध नगर्ने भन्ने हाम्रो दोलखाको एउटा राम्रो संस्कृती छ त्यसलाई जोगाउनका लागि पनि हामी न्याय हेल्थ नेपाललाई यहाँबाट जान दिँदैनौ ।

७ असार, २०७७ । ११ः३० बजे प्रकाशित ।

VIEWS: 5230 पटक हेरीएको
error: Content is protected !!