प्रदेशको नाम र राजधानीमा लिखित असहमति छ, पार्टी संसदीय दलको निर्देशन पालना गर्न बाध्य भयौंः साँसद खड्का

6 months ago/Friday, January 17th, 2020

निकै बिरोध र असहमतिका वीच प्रदेश नम्बर ३ को नाम बागमति र स्थायी राजधानी हेटौंडा बहुमतले पारित भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समितिको निर्देशन वमोजिम प्रदेशको नाम र अधिकाँश जिल्लालाई अपायक पर्ने स्थानमा राजधानी कायम गरिएको भन्दै सर्वत्र बिरोध भईरहेको छ । खासगरी हेटौंडा अपायक पर्ने जिल्लाका नागरिकहरुले आफ्ना जिल्लाका प्रदेश साँसदहरुलाई चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । नेकपाकै नेता र कार्यकर्ताले पनि साँसदको आलोचना गरेका छन् भने प्रदेश नाम र राजधानी हेटौंडा राख्ने पक्षमा प्रदेश सभामा मतदान गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताले पनि जिल्लामा भने साँसदहरुको आलोचना गरिरहेका छन् । आज हामीले यसै सन्दर्भमा आधारित रहेर दोलखा प्रदेश क वाट प्रतक्ष्य निर्वाचित साँसद विशाल खड्कासँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, सहकर्मी दुर्गा बस्नेतले गरेको यो कुराकानी ।

अन्तत प्रदेश सभाको बहुमतले प्रदेश नम्बर ३ को नाम बागमति र राजधानी हेटौंडा पारित भएरै छाड्यो, हैन ?

निर्णय भईसक्यो ।

नेकपाको सचिवालयले तय गरेको नाम र प्रदेश राजधानीमा तँपाईहरुको असहमति थियो । सार्वजनिक रुपमै त्यसलाई अस्विकार गर्ने प्रतिक्रिया पनि दिनुभयो । तर, अन्तिममा सचिवालयकै निर्णय अनुसार मतदान गर्नुभयो । तँपाईहरुको अडानको खास केहि अर्थ रह्यो र ?

हैन, यसको धेरै हिसाबले अर्थ छ । प्रदेशसभासँग जोडिएको महत्वपुर्ण प्रश्न के हो भने, नयाँ सरचना हो । हामीले राजनितीक संरचना अस्थिरताको त अन्त्य ग¥यौ, कानुनी तथा संरचनागत प्रशासनिक अस्थिरताको यो संक्रमणकाललाई पनि तोड्नुपर्ने थियो । जो संविधानतः जनताले पनि र संविधानले पनि दिएको म्यान्डेड प्रदेशसभाका सदस्यलाई दिएको हो । २ सय वर्ष एकात्मक ढाचाँबाट आयौं, त्यसपछि संघिय ढाचाँबाट गयौं । २ वर्षसम्म चाँही स्थायी राजधानी र नाम दिन नसक्दा संरचनात्मक र प्रशासनिक संक्रमणकाल यथावत थियो । संघियताको स्थायित्व के हुनसक्छ ? संघीयता टिक्छ की टिक्दैन । प्रदेशसभाले काम गरेको छ की छैन ? भन्ने खालको संघीयतामाथि प्रेसर थियो । त्यसलाई हामीले प्रदेश सभाबाट जवाफ दिनै पर्ने अवस्था थियो । त्यसले हामी निर्णयमा पुग्नैपर्ने अवस्था थियो । जहाँसम्म पार्टी सचिवालय निर्णयको कुरा आयो, अब यो कुरो नेकपाको मात्र रहेन । नेपाली कांग्रेसको पनि केन्द्रिय समितिको बैठक बसेर निर्णय गरेर उहाँहरुको पनि सबै सांसदहरुलाई चिठी लेखेर ह्विप जारी थियो । कांग्रेसले पनि बामगति नाम र हेटौंडा राजधानीकै पक्षमा ह्विप गरेको हो । नेकपाको हकमा पनि पार्टीबाट त्यहि अनुसारको सुझाव आयो । सार्वजनिक चासो र नागरिकको सरोकारका बिषयमा राष्ट्रिय पार्टीको चासो हुनुहुदैन भन्ने होइन । तर, निर्णय गर्ने अधिकार चाँहि प्रदेशसभाकै थियो । पहिला चाँहि पार्टीले निर्देशन दिईसके पश्चात सामान्य प्रकिया पुयाएर मात्र निर्णय गर्ने भन्ने थियो । जो कुरा हामीले मान्यौ, संवैधानिक हिसाबले नै प्रदेश सभाको विधि र प्रकियामा गएर नै निणर्य गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई दर्ता गर्ने अवस्था रह्यो ।

अन्तिममा दल सम्बन्धी एउटा नियम र ऐन हुन्छ त्यसमा हामीले हस्ताक्षर गरेका हुन्छौं । हरेक साँसद आफ्नो दलप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, यो संसदिय व्यवस्थाको संस्कृति र परिपाटी हो । त्यस हिसाबले पार्टीले हामीलाई अन्तिममा ह्विप लगायो । राजधानी हेटौडा रहने र प्रदेशको नाम वागमती मात्रै रहने, यो दुई ओटा प्रस्तावमा चाँहि अनिवार्य भोट गर्नुपर्नेछ भनेर । पार्टीको ह्विप आइसकेपछि यो दलिय सिस्टम भित्र पर्छ र अन्त्यमा पार्टी नै ठुलो हुन्छ । त्यस हिसाबले हामी मतदान गर्न बाध्य भयौं । हाम्रो दोलखाबाट हेर्दाखेरी अत्यन्तै अपायक पर्छ । त्यसको लागि हामी अत्यन्तै दुखी छौ । नेकपा भित्र पनि ३६ जना सांसदहरुले लिखितरुपमै असहमती हामीले पार्टीमा दर्ता गराएका छौं । यसमा छलफल चलाउनुपर्छ अब हाम्रो निश्कर्ष केन्द्र हो भने यसले मध्ये भागमा यसलाई पायक पारिनै पर्छ कि त यो सारिनै पर्छ । अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाँही अब हामीले काभ्रेका सांसदले त सदनमा पनि बोल्नुभयो ‘मुटु माथि ढुँगा राखी हास्नु परया छ’ भनेर, हामी पनि त्यही अवस्थामा पार्टीले जुन–जुन निर्णय लियो त्यो भन्दा बाहिर जाने अवस्था रहेन ।

भनेपछि प्रदेश सभामा प्रदेशको नाम र राजधानीका बिषयमा गरिएको प्रस्तावको पक्षमा तँपाईले गरेको मतदान ईच्छा र चाहना बिपरित हो ?

त्यो त हाम्रो पार्टीले सँसदीय दलको बैठकमा ह्विप लगाउने काम भयो र हामीले त्यहाँ ‘नोट अफ डिसेन्ट’ जाहेर ग¥यौं दर्ता ग¥यौं । त्यस हिसाबले नोट अफ डिसेन्ट सहितको निर्णय भएको हुनाले हाम्रो असहमती रह्यो तर सँसदीय दलका ह्विप मान्नै पर्ने भएका कारण समस्या भयो । किनभने ह्विप उल्लघन गर्ने वित्तिकै पार्टी दुई ओटा बन्ने परिस्थिती भयो । अहिले हामी राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न चाहन्छौं । सानोे स्वार्थ नमिल्ने वित्तिकै पार्टी फुटि हाल्ने अवस्थाबाट मुक्त भएर ठुलो पार्टी बनेर आयौं । अहिले फेरि यही राजधानीको बिषय पार्टी फुटको अवस्थामा पुग्यो भने त्यो अप्रिय हुन्थ्यो । कालान्तरमा त्यसलाई नेपाली जनता र संघीय संरचनामाथि ठुलो आघात पुग्ने थियो । त्यसैले यो निर्णयलाई अहिले हामीले मानेर जानुपर्छ भनेर हाम्रो असहमतिको बाबजुते निर्णय मानेर मतदान गरेका हौं ।

जेहोस् यो घटनाले पार्टीको निर्णय र निर्देशन बिपरित अधिकार सम्पन्न सँसद र साँसदहरुले पनि केहि गर्न सक्ने रहेनछन् भन्ने पुष्टि भयो ?

होइन, त्यो पुष्टि भएन । पार्टीले निर्णय गरेका कुराहरु सजिलै कार्यान्वयन हुन सक्दो रहेनछ । किनभने हिजोको जस्तो एकात्मक खालको अवस्था अहिले छैन । शासन फेरिएर पनि हाम्रा मनस्थिति नफेरिदा हामीले नयाँ व्यवस्थामा आउँदा खेरि पनि हाम्रा पुरानै सोचहरु छन् । त्यो सोचले अब हामी काम गर्न सक्दैनौं । पार्टीले गरेको निर्णाय सबै हुबहु मानि हाल्दा रहेछन् भन्ने कुरा गलत रहेछ भन्ने कुराको पाठ चाँहि बनेको छ । पार्टीको निर्देशन भएपनि प्रदेश सभाको प्रक्रियामा लगेर असहमतिका वीच प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरिएको हो ।

प्रदेश सभाले नाम र राजधानी टुँगो लगाएको पनि धेरै दिन बितिसक्यो । तर, अहिलेसम्म तँपाईको कुनै ठोस कुरा सार्वजनिक भएन नी ?

होइन्, हाम्रो कुरा एकदमै स्पष्ट छ । ठोस कुरा भनेको अन्तत जे निर्णय भयो त्यही नै हो । पार्टीभित्र हामीले नोट अफ डिसेन्टको कुरा गरेका छौ । हामी सासंदहरुले असहमती दर्ता गराएका छौ । त्यो सम्बन्धमा पार्टीले छलफल चलाउँछ भने त पार्टीको आम छलफलको विषय रह्योे । किनभने यहाँ नेकपामात्र रहेन, नेपाली कांग्रेसले पनि ह्विप लगायोे भनेपछि नेकपा, नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र अरु सबै पार्टीले सहयोग गरे । एउटा विवेकशिल भने सानो तिन जना सांसद रहेको दुई ओटा दलको मात्रै फरक प्रस्ताव थियो । तिन जना सांसद भन्दा बाहेक सबैको सर्वसम्मत देखियो । प्राविधिक हिसाबले त्यसो भएपनि सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्दाखेरि हामी सबैको असहमति छ । त्यसैले यो एउटा आम बहसको विषय हो । यो बिषय सकियो भन्ने होइन । बहको सुरुवात भयो ।

पार्टीको ह्विप आइसकेपछि यो दलिय सिस्टम भित्र पर्छ र अन्त्यमा पार्टी नै ठुलो हुन्छ । त्यस हिसाबले हामी मतदान गर्न बाध्य भयौं । हाम्रो दोलखाबाट हेर्दाखेरी अत्यन्तै अपायक पर्छ । त्यसको लागि हामी अत्यन्तै दुखी छौ । नेकपा भित्र पनि ३६ जना सांसदहरुले लिखितरुपमै असहमती हामीले पार्टीमा दर्ता गराएका छौं ।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा खासगरी तँपाईहरु माथि बढी आलोचना भईरहेको छ । आन्तरिक पार्टीका कार्यकर्ता र पार्टी बाहिर दुवै तर्फवाट आक्रमण हुनुलाई कसरी लिनु भएको छ ?

होइन, यसलाई त स्वाभाविक बहसको प्रकियामा मैले त असाध्यै राम्रो ढङ्गले नै स्वीकार गरेको छु । किनभने अहिले योे आम जनताको सरोकारको विषय हो, चासोको विषय हो । त्यो विषयलाई चाँही हामी सबैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत, मिडियाहरु मार्फत, लेखरचनाहरु मार्फत, आफ्ना मतहरु जाहेर गर्न सल्लाह सुझाव दिनु राम्रो हो । अलि चित्त नबुझेको ठाउँमा आक्रोश हुनु यो लोकतन्त्रको सौन्दयर्ता मान्नु पर्छ । प्रदेश सभामा निर्णय भईसकेपछि पुरानो अन्तरबिरोध सकिएर नयाँ अन्तरबिरोधको ढोका खोलेको पनि त हो । त्यसैले, पुरानो विषय सकियो, अहिलेको हकमा हामीले ३ नम्बर प्रदेशमा नाम र राजधानी टुँगो लगायौं । तर यसमा कति जनताको सहमति छ, कति जनता सहमत छैनन् भन्ने कुरा छ । एक दिन जनताको चाहाना एकातिर संवैधानिक निर्णय अर्कोतिर भईरह्यो भने भोलीका दिनमा त्यो बदलिन पनि सक्छ ।

सरकारसँग एउटा समझदारी जस्तो हामीले बनाएका छौ । केहि जिल्लामा अहिले खडा गरिएका डिभिजनहरुलाई भंग गरिनुपर्छ र प्रत्येक जिल्लामा प्रत्येक मन्त्रालयका सबैसँग समन्वय गर्ने खालका एउटा सम्पर्क समन्वय गर्ने एकिकृत कार्यालयको सेवा कार्यलयका रुपमा बिकास गरिनु पर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै प्रदेश सरकारको उपयोगीता रहन्छ । त्यसो हुदा राजधानी जहाँ राखे पनि फरक पर्दैन ।

प्रदेश राजधानी र केन्द्रका बिषयमा अहिले भईरहेको टिकाटिप्पणी र आलोचनाका वीच दोलखाको जनप्रतिनिधिको हैसियतले के भन्नुहुन्छ ?
होइन मलाई असाधै दुःख लागेको छ । हामीले सुरु देखीनै उठाएको विषय हो । बास्तवमा अहिले निष्पक्ष रुपमा भोटिङ भएको थियो भने प्रदेशको नाम गौरीसंकर नै हुन्थ्यो । बागमतीको लागि ज–जसले भोट हालेको छ उहाँहरु सहमत हुनुहुन्न र अन्य जुन प्रस्तावित नामहरु थिए त्यसमा मत एकता हुने अवस्था थिएन । त्यसैले गर्दा तेस्रो विकल्पको रुपमा गौरीसंकर आउने वातावरण थियो र हेटौडाको ठाउँमा काभ्रे राजधानीको पक्षमा ९२/९३ भोट आउने अवस्था थियो । म के भन्न चाहन्छु भने प्रदेशको नाम र राजधानीको कुरा मात्र नभई आम जनतालाई कसरी सहज,र सरल ढँगले सेवासुविधा दिन सकिन्छ ? भन्ने बिषय अव प्रमुख बिषय हो । संघीयता भनेको त छुन सक्ने, छाम्न सक्ने, भेट्न सक्ने सरकार हो नि छ । आज दोलखाबाट आएको एउटा नागरिक प्रदेशको सेवासुविधा लिनका लागी दोलखामा एउटा डिभिजन छैन । अन्य\अन्य जिल्लामा डिभिजनहरु राखिएका छन् । अनि काठमाण्डौ केन्द्रीय राजधानी छिचोलेर हेटौडा पुग्नुपर्छ । यो अवस्थाको अन्तय गनुपर्छ र दुई ओटा कुरा जोडदार रुपमा अस्ती पनि मैले कुरा उठाएको छु । हामी लिखित रुपमा पनि अब पेस गर्दैछौं । अव प्रदेश सरकारका सबै कामहरु, विकास निर्माण र सेवा सुविधा सम्वन्धि सवै कामहरु जनताले आफ्ना÷आफ्ना जिल्लाबाट पाउने गरी त्यसको संरचनालाई बिकास गरिनुुपर्छ भनेर हामी लागेका छौ । त्यो प्रक्रियाबाट लिएर जाँदा आम जनतालाई अफ्ठ्यारो पर्ने स्थितीबाट जोगाउन सकिन्छ र सुविधा दिन हामी लाग्नुपर्छ, त्यसमा म लाग्नेछु ।

दोलखामा भएका सरकारी कार्यालय पनि बिभिन्न बहानामा रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक र सिन्धुली पुरयाईएका छन् । सामान्य कामलाई पनि नागरिक अन्य जिल्ला धाउनु पर्ने अवस्था छ । यो बिषयमा चाँहि साँसदको हैसियतले के गरिरहनु भएको छ ?

यो कुरा मैले अघि नै पनि भने प्रदेश सरकारसँग एउटा समझदारी जस्तो हामीले बनाएका छौ । केहि जिल्लामा अहिले खडा गरिएका डिभिजनहरुलाई भंग गरिनुपर्छ र प्रत्येक जिल्लामा प्रत्येक मन्त्रालयका सबैसँग समन्वय गर्ने खालका एउटा सम्पर्क समन्वय गर्ने एकिकृत कार्यालयको सेवा कार्यलयका रुपमा बिकास गरिनु पर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै प्रदेश सरकारको उपयोगीता रहन्छ । त्यसो हुदा राजधानी जहाँ राखे पनि फरक पर्दैन । प्रदेश राजधानी आम जनता जान पर्दैन, सांसदहरु जाने हो । तर, सवै मन्त्रालयसँग सम्वन्धित एकिकृत कार्यालयहरु अव १३ वटै जिल्लामा राखिनु पर्छ । यसको बिकल्प छैन । यो बिषयलाई हामी चाँडै प्रक्रियामा लानेछौं र हुनु पर्छ ।

दोलखावाट ६/६ जना प्रदेश सभामा साँसद हुँदा पनि जिल्लाले ठोस उपलव्धि हाँसिल गर्न सकेन । साँसदहरुको भूमिका कमजोर भयो भन्ने आरोपलाई के भन्नुहुन्छ ?

होइन, अब सवै सांससदहरुलाई एउटै बास्केटमा हाल्न त मिलेन नि । तँपाईको प्रश्नप्रति नैं म सन्तुष्ट हुन सकिन । मैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो निर्वाचनको प्रकियामा भएको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिए वमोजिम सवै क्षेत्रमा भईरहेको छ । दोलखाको महत्वका योजनाहरुमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति छ । जिल्लाभरिका सबै ठुला, मझौला खालका योजना, खानेपानी, सिंचाई, खेल मैदान रङगशाला, सडक कालोपत्रे गर्ने योजना संघीय सरकारहरुले गर्नुपर्ने थियो । अहिले यी काम प्रदेश सरकारले मात्रै गरिरहेको छ । त्यो हिसाबले प्रदेश सरकारको उपस्थिति नै छैन, प्रदेश सरकारले काम गरेको छैन भन्ने कुरा तथ्य सँगत छैन । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक स्थानीय सरकार मातहत कम्तिमा चारदेखि पाँच वटा महत्वका योजनाहरु सँचालनमा छन् । सडक, सिँचाई, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार विकासमा करोडौं बजेट प्रदेशवाट आाएको छ । कृषि, पशुपालन, उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रका कार्यक्रममा पनि प्रदेश सरकारको बजेट उपलव्ध छ । प्रदेश सरकारवाट अधिकतम बजेट दोलखा ल्याउन म निरन्तर लागिपरेको छु ।

३ माघ २०७६ । ९ः३० बजे प्रकाशित ।

VIEWS: 10370 पटक हेरीएको
error: Content is protected !!