मुख्यमन्त्री बिरुद्ध अविस्वास प्रस्तावको चर्चा हल्ला मात्रै होः सचिव पोखरेल

1 month ago/Saturday, February 22nd, 2020

बागमति प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा रामेस्वर फुँयाललाई मन्त्री नियुक्त गरेसँगै नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बागमति प्रदेश कमिटी र आफ्नै सरकारका मन्त्री समेतलाई जानकारी नदिई फुँयाललाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । खासगरी नेकपा बागमति प्रदेश कमिटीकी इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी साक्यले सरकारको काम कारवाहीप्रति टिप्पणी गर्दै मुख्यमन्त्री नसच्चिए उनी बिरुद्ध अबिस्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने संकेत समेत गर्नुभएको छ । यसै सन्दर्भमा आज हामीले नेकपा केन्द्रिय सदस्य एवँ बागमति प्रदेश कमिटीका सचिव आनन्दप्रसाद पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, सहकर्मी लक्ष्मी बस्नेतले गरेको कुराकानी ।

बागमति प्रदेश सरकारले नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेसँगै विवाद सतहमा आएको छ । नेकपाको प्रदेश कमिटीसँग सल्लाह नगरी मुख्यमन्त्रीले नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । नेकपाको प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज, सह–इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव सहित मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग बसेका थियौं । त्यहिबेला मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिमण्डलमा नयाँ मन्त्रि नियुक्त गर्ने कुरा भएको हो । पार्टी कमिटीलाई जानकारी दिएर नैं भौतिक पूर्वाधार मन्त्रि नियुक्त गर्नुभएको हो । हाम्रा केहि नेताहरुको आफ्ना ‘रिजर्भसन’ होलान्, त्यो फरक कुरा हो ।

तर, नेकपाको प्रदेश ईन्चार्जले मन्त्री बिस्तारको सन्दर्भमा कुनै सल्लाह नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रदेश सरकार सिधै पार्टी केन्द्रको निर्देशनमा मात्रै चलेको छ कि के हो ?

प्रदेश सरकारमा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने बिषय मुख्यमन्त्रीको क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा हो । पार्टी कमिटीले सुझाव मात्र दिन सक्छ । सवैको सुझाव लिएपछि कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने ? कसलाई मन्त्रीमण्डलमा ल्याउँदा आफूलाई सहयोग पुग्छ ? भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय मुख्यमन्त्रीले नैं गर्ने हो ।

गत माघमा बसेको पार्टी केन्द्रिय समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवँ प्रधानमन्त्री केपि ओलीले प्रदेश सरकार प्रदेश कमिटी मार्फत चल्नु पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो नि, होईन र ?

सैद्धान्तिक ढँगले प्रदेश कमिटीले नीतिगत निर्णय गर्ने हो । प्रधानमन्त्री र पार्टी केन्द्रिय कमिटीले पनि नीतिगत निर्णय नैं गर्ने हो । कसलाई कहाँ, कसरी नियुक्त गर्ने भन्ने जस्ता कुरा प्रदेश कमिटीले शिफारिस गर्न सक्छ तर त्यसलाई प्रक्रियामा लगेर कार्यान्वयन गर्ने कुरा चाँहि प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हो । हामीले नीतिगत निर्देशन दिने हो । कार्यक्रमिक निर्देशन प्रदेश कमिटीले दिँदा पनि दिदैन, भ्याउँदा पनि भ्याउँदैन । नीतिगत निर्देशन दिने गरेका छौं । जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन भए वा भएनन् दोश्रो प्रश्न हो । विकास निर्माण र अन्य सन्दर्भमा हाम्रा धेरै निर्णयहरुलाई प्रदेश सरकारले स्विकार गरेको अवस्था छ । पार्टीको प्रदेश कमिटी र प्रदेश सरकार वीचको यसअघिको बैठकमा राम्रो समन्वय भएको ठहर भएको छ, निर्णय पुस्तिकामा पनि लेखिएको छ । त्यसकारणले गर्दा एउटा बिषयमा हामीलाई चित्त बुझेन भनेर मुख्यमन्त्री आफ्नै ढंगले चल्यो, प्रदेश कमिटीको निर्णय मानेन भनेर भन्ने कुराहरु त्यति बाञ्छनीय हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

हाम्रो पार्टीको अहिलेको प्रणालीमा केन्द्रिय कमिटी, अहिलेको पार्टी केन्द्रिय सचिवालय आधिकारीक हो र दुई जना अध्यक्ष आधिकारीक व्यक्ति हुन् । त्यही कारण होला मुख्यमन्त्रीले पार्टीका दुवै अध्यक्ष र सचिवालयसँग समन्वय गरेको छु भनेर भन्नु भएको छ । सँघीय व्यवस्थाभित्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनाउँदा केन्द्र र प्रदेश दुवैको भूमिका रहन्छ । कहिलेकाही पार्टी सचिवालयको कुरा, अध्यक्ष र प्रदेशको कुरा फरक–फरक पनि आएको हुन सक्छ ।

  • हाम्रो पार्टीको प्रदेश इन्चार्ज कमरेड अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि आफ्नो ‘कन्सर्न’ जारी गर्नुभएको छ । आरोप प्रत्यारोपमा उभिनुभएको छैन । सल्लाह दिँदा सामुहिक ढंगले दिएका छौँ । कसैलाई आफ्नो अनुकुलतामा व्याख्या गर्दा सन्तुष्टि हुन्छ, कसैलाई गुट भन्दा सन्तुष्टि हुन्छ, कसैलाई उपगुट भन्दा सन्तुष्टि हुन्छ । यी भनेको व्यक्तिका सन्तु्ष्टिका कुराहरु हुन् । 

मुख्यमन्त्री र पार्टीको प्रदेश कमिटी इन्चार्ज वीच अहिले खुलमखुला जसरी आरोप–प्रत्यारोप र टिकाटिप्पणी भईरहेको छ । यसलाई कसरी बुझ्ने ?

हाम्रो पार्टीको प्रदेश इन्चार्ज कमरेड अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि आफ्नो ‘कन्सर्न’ जारी गर्नुभएको छ । आरोप प्रत्यारोपमा उभिनुभएको छैन । मुख्यमन्त्रिले पनि प्रदेश कमिटीलाई आरोप प्रत्यारोप गर्नुभएको मैले कहीँ पनि थाहा पाएको छैन । कतिपय अवस्थामा फरक दृष्टिकोण भएका कुराहरुको बारेमा फरक ढंगले कुराहरु आउनु स्वभाविक हो जस्तो लाग्छ मलाई ।

कतिपयले चाँहि सरकार र पार्टी कमिटी वीच देखिएको विवाद पार्टी भित्रको गुटवन्दिको परिणाम पनि भनेका छन् नी ?

हामीले प्रदेश कमिटीको तर्फबाट संस्थागत निर्णय गरेर मुख्यमन्त्रिलाई यो गर्नुपर्छ वा त्यो गर्नु हुँदैन भनेर भन्ने गरेका छैनौँ । हामीले सल्लाह दिने गरेका छौँ । सल्लाह दिँदा सामुहिक ढंगले दिएका छौँ । त्यसो भएको हुँदा यसमा धेरै गुट उपगुटको असर परेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । कसैलाई आफ्नो अनुकुलतामा व्याख्या गर्दा सन्तुष्टि हुन्छ, कसैलाई गुट भन्दा सन्तुष्टि हुन्छ, कसैलाई उपगुट भन्दा सन्तुष्टि हुन्छ । यी भनेको व्यक्तिका सन्तु्ष्टिका कुराहरु हुन् । संस्थागत रुपमा खास त्यसले असर परेको छैन । अहिलेको बेला भनेको विवाद चर्काउने होइन, भर्खरै हामीले पार्टी एकता गरेका छौँ । त्यसमा पनि चित्त नबुझेका धेरै तागतहरु छन्, कम्युनिष्ट आन्दोलन र कम्युनिष्ट सरकारको विषयमा चित्त नबुझाउने धेरै छन् । ती तागतहरुले हाम्रा मनहरु बढारन सक्छन्, त्यतातिर बढारिनु हुँदैन । मुल रुपमा पार्टी एकतालाई जोगाउन, सरकारलाई सफल बनाउन पार्टी कमिटी सहयोगी बन्नुपर्छ । त्यसलाई विवाद बनाएर जग हँसाउने काम गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।

बागमति प्रदेश सरकारको गति सुस्त भएको, चुनावी घोषणा पत्र वमोजिम काम हुन नसकेको, मुख्यमन्त्री हेटौंडा मात्रै केन्द्रित भएको आरोपलाई तँपाई के भन्नुहुन्छ ?

बिषय उठेका छन् । बजेटको बेलामा अलि धेरै विषय उठेका हुन् र त्यसलाई सुधार गर्ने क्रममा पनि अहिलेको प्रदेश सरकार लागेको छ । प्रदेश सरकारले एउटा जिल्ला विशेषको भन्दा धेरै वटा जिल्लाका लागि बजेट धान्ने काम गरेको छ । दोलखामा प्रदेशसभामा साच्चै भन्ने हो भने धेरै मान्यहरुले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । त्यसो भएको कारणले त्यहाँका आवाज मान्यज्यूबाट प्रदेश सभासम्म पुगेका छन् । अहिले १३ जिल्लामा सन्तुलन कायम गरेको छैन एकपक्षिय ढंगले विकास बजेटहरु छरिएका छन् भन्नुको अर्थ हामीले प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउने हो । हिजोदेखि चर्चामा रहेको सुरुङमार्ग बनाउने योजना बनाउने योजना पनि प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । धेरै राम्रा कामहरु पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ । कतिपय केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारका बीचमा कानुनसँग सम्बन्धीत विषयमा समस्या छन् । अरु प्रदेशको भन्दा हाम्रो यो बागमति प्रदेशमा पुँजीगत खर्च पनि बढी भएको तथ्यांकले देखाएको छ । विकासका काम पनि अघि बढेको अनुभूति हामीले गरेका छौँ ।

  • त्यति शालीन मान्छे डोरमणि पौडेल अराजक भएर चलेको मैले अनुभूति गरेको छैन । बढाईचढाई गरेर प्रचार गर्दै प्रदेश पार्टी र सरकारको बीचमा द्धन्द्ध छ भनेर खाडल खनेर अरु मानिसलाई रमाउने स्थिति तयार गर्नेगरी यसलाई प्रचारप्रसारको विषय बनाउनु हुँदैन । समिक्षाको अर्थ भनेको सरकारलाई असफल बनाउन, कमजोर बनाउन, सरकारलाई काम गर्न नदिनका लागि पनि होइन ।

विवादका वीच सहमति जुटेर प्रदेश सरकारको नाम र राजधानी पनि टुँगो लागिसकेको छ । अव सरकारको दुई बर्षको अवधिको समिक्षा हुनु पर्दैन र ?

समिक्षा त एकै हप्तापछि गर्दा पनि हुन्छ, एक वर्षपछि गर्दा पनि हुन्छ । यो समिक्षाको अर्थ भनेको सरकारलाई असफल बनाउन, कमजोर बनाउन, सरकारलाई काम गर्न नदिनका लागि पनि होइन । समिक्षा भनेको काम गर्दा देखा परेका कमिकमजोरी सच्याउनलाई गर्ने हो ।

मुख्यमन्त्रीलाई जसरी जवाफदेही नभएको, अराजक शैली अपनाएको र आफु खुशि चलेको आरोप लागेको छ । सरकारको समिक्षा हुने हो भने यी आरोपको पनि किनारा लाग्थ्यो होला नी ?

मैले त त्यस्तो देखेको छैन । त्यति शालीन मान्छे डोरमणि पौडेल अराजक भएर चलेको मैले अनुभूति गरेको छैन । कसैलाई त्यस्तो अनुभुति गरेको छ भने त्यही पात्रलाई तपाँईले प्रश्न गर्नुभयो भने उपयुक्त हुन्छ ।

आखिर जे भएपनि बागमति प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री नसच्चिए अबिस्वास प्रस्ताव आउने कुरा पार्टीको प्रदेश इन्चार्जले नैं संकेत गरिसक्नु भएको छ । अविस्वासको प्रस्ताव आउला त ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । मैले पनि उहाँको प्रतिक्रिया सुनेको छु र हेरेको छु । त्यसलाई बढाईचढाई गरेर प्रचार गर्दै प्रदेश पार्टी र सरकारको बीचमा द्धन्द्ध छ भनेर खाडल खनेर अरु मानिसलाई रमाउने स्थिति तयार गर्नेगरी यसलाई प्रचारप्रसारको विषय बनाउनु हुँदैन । केही समस्या छन् भने हामी बसेर हल गछौँ र एकिकृत ढंगले अघि जान वातावरण तयार गर्नेछौँ ।

यदि, पार्टी भीत्र असहमति र गुटगत समस्याका कारण अविस्वासको प्रस्ताव आयो भने चाँहि के होला ?

त्यो आयो भने आकास खस्यो भने पाताल भासियो भने के होला ? भनेर अगाडि शंका गर्नुपर्ने अवस्था अहिल्यै आईसकेको छैन ।

१० फागुन २०७६ । १२ः०५ बजे प्रकाशित

VIEWS: 4225 पटक हेरीएको
error: Content is protected !!