‘मेलुङवासीको उद्धारमा भएको खर्च व्यक्तिले व्यहोरेपछि गाउँपालिकाको रकम कोषमा राख्नुपर्छ’

7 months ago/Thursday, April 30th, 2020

कोरोनाको त्राश र लकडाउनपछि काठमाण्डौं उपत्यकामा अलपत्र परेका दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाका करिव २५ सय नागरिकलाई बैशाख ८ र ९ गते उद्धार गरी गाउँसम्म ल्याईएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले उपत्यकामा अलपत्र परेका नागरिकलाई उद्धार गर्नका लागि जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा जिम्मेवारी तोकेर पार्टीका नेताहरुलाई खटाएको थियो । जसअनुसार मेलुङ गाउँपालिकाका नागरिक उद्धारका लागि नेता संकर लामालाई जिम्मेवारी दिईएको थियो । लामाकै नेतृत्वमा नेकपा मेलुङका ईन्चार्ज रविन्द्र कार्की, नेकपाका नेता एवँ जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका सदस्य सहितका नेता तथा कार्यकर्ताहरु नागरिकको उद्धारमा सक्रियतापूर्वक खटिए । सो कार्यमा मेलुङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि गाउँवाटै राजधानीमा समन्वयको काम गरे । आखिर काठमाण्डौं उपत्यकामा रहेका त्यति धेरै नागरिकलाई दुई दिनमा कसरी उद्धार गर्न सकियो ? आज हामीले नेकपा बागमति प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य एवँ दोलखाका नेता संकर लामासँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, सहकर्मी दुर्गा बस्नेतले गरेको कुराकानी ।

कोरोना संक्रमणको त्रासका बेला जोखिम न्यूनिकरणका लागि दोलखामा भएका प्रयासलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यो कोभिड १९ को विषय दोलखामा मात्रै नभई सम्रगमा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेको कुरा हो । न्यूनिकरण गर्ने भनेको मुख्य कुरा राज्यले भनेको जस्तै दुरी कायम राख्ने, लकडाउनमा बस्ने, सर्तकता अपनाउने नैं हो । मुख्य कुरा यो चिजलाई मध्यनजर राख्यो भने समाधान हुदै जान्छ भन्ने हो ।

भनेपछि स्थानीय सरकार र प्रशासनले जोखिम न्यूनिकरणका लागि गरेका प्रयासहरु सकारात्मक नै छन् ?

स्थानीय सरकार, प्रशासन, सुरक्षा निकाय सवैले गरेका प्रयासहरु सकारात्मक नैं छ । राम्रो छ, गर्नै पर्छ ।

करिव २५ सय मानिसहरु ५५ वटा बसमा रिजर्भ गरेर पठाउने काम भयो । त्यसको आर्थिक व्यवस्थापन काठमाण्डौंमै जुटाउने काम भयो । मुख्यगरी बिदुर शर्मा, शैलेन्द्र खड्का र वसन्त लामाले सबै आर्थिक जुटाउनु भयो । गाउँपालिकाले पछि दिने भन्ने कुरा थियो । हाम्रो टिमको आर्थिक संयोजकले हामी नैं व्यहोर्छौ, गाउँपालिकालाई किन भार पार्नु भनेर त्यो किसिमको सहयोग गर्नुभयो ।

खासगरी काठमाडौं उपत्यकामा अलपत्र परेका दोलखाका नागरिकको उद्धार गरी गाउँसम्म ल्याउन नेकपाले विभिन्न नेता तथा कार्यकर्तालाई जिम्मवारी दिएको थियो । मेलुङ गाउँपालिकाका नागरिक उद्धार गर्न तपाईँको नेतृत्वमा रहेको टिमले चाँही के–के गर्यो ?

मेलुङ गाउँपालिकाको मेरो जिम्मेवारीमा, मेरो नेतृत्वमा रहेको टिमले एउटा छलफल गर्यो । त्यो टिमले छलफल गरेपछि मेलुङ गाउँपालिकाका अलपत्र परेका नागरिकलाई बैशाख ८ र ९ गते घर पठाउने भन्ने निर्णय गरियो । त्यहीअनुसार हामीले कार्यान्वयन गर्यौं । करिव २५ सय मानिसहरु ५५ वटा बसमा रिजर्भ गरेर पठाउने काम भयो । त्यसको आर्थिक व्यवस्थापन काठमाण्डौंमै जुटाउने काम भयो । हाम्रो टिमले आर्थिक सबै कुरा व्यहोर्ने काम भयो । मुख्यगरी बिदुर शर्मा, शैलेन्द्र खड्का र वसन्त लामाले सबै आर्थिक जुटाउनु भयो । त्यही अनुसार बसलाई भाडा दिन हामीलाई सहज भयो । गाउँपालिकाले पछि दिने भन्ने कुरा थियो । हाम्रो टिमले सल्लाह गरेर हाम्रो टिमको आर्थिक संयोजकले हामी नैं व्यहोर्छौ, गाउँपालिकालाई किन भार पार्नु भनेर त्यो किसिमको सहयोग गर्नुभयो । त्यही भएर आर्थिक व्यवस्थापन पनि हामीलाई सहजै भयो । साथै मजदुर नेता सुन्दर केसीले आवस्यक्ता अनुसार बसको व्यवस्था गर्नुभयो । त्यहि भएर मेलुङका नागरिकलाई दुई दिनमै गाउँ पठाउन हामी सफल भयौं ।

काठमाडौंमा रहेका ठूलो संख्याका मेलुङवासीलाई उद्धार त गरियो, तर यो उद्धारको विषय अहिले विवादित बनिरहेको छ, नि ?

हैन, यो विवाद त मलाई लाग्दैन । कसरि विवाद भयो ? मुख्य कुरा मेरो जिम्मेवारी भनेको मानिस पठाउने, मलाई पार्टीले तोकेको मेरो जिम्मेवारी थियो । मैले कसरि पठाउने, के गरी पठाउने ? मेरो कुरा हो । त्यसकारण सबै मिलेर गरेको हो । पार्टी, स्थानीय सरकार सबै मिलेर गरेको हो । त्यसैले विवाद भएजस्तो लाग्दैन ।

तपाईं नेकपाको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ काठमाडौंबाट मेलुङवासीको उद्धार कसरी गरीएको हो र खर्च व्यवस्थापन कहाँबाट भयो ?

खर्च व्यवस्थापन हाम्रो टिमको आर्थिक विभागको संयोजक बिदुर शर्माको नेतृत्वमा भएको हो । बिदुर शर्मा, शैलेन्द्र खड्का, वसन्त लामा लगायतले आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुभयो । आर्थिक व्यवस्था गर्ने क्रममा गर्दै जाँदा मेलुङ गाउँपालिकाले पनि आर्थिक व्यवस्था गर्ने कुरा थियो । तर, मेलुङ गाउँपालिकालाई किन भार पार्नु अब हामी सबैले व्यहोर्नुपर्छ भनेर उहाँहरुले व्यहोर्नुभयो र सवै बसको भाडा नगदै भुक्तानी गर्नुभयो । त्यसको लागि उहाँहरुलाई पनि मैंले धन्यवाद दिएको छु ।

नागरिकको उद्धार गाउँपालिकाले पनि गरेको हो र हामि सबैले गरेको हो । सुरुमा गाउँपालिकाले खर्च व्यहोर्ने कुरा थियो तर तिन जनाले सामाजिक सेवाको भावनाले सवै खर्च व्यहोरेर नगद भुक्तानी गरेपछि कुनै सकिगो नि । व्यक्तिले सवै बसको गाडि भाडा नगदै भुक्तानी गरिसकेपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर भाडा लिन आउनु भन्नु विवादित कुरा हो । त्यसो गर्न मिल्दैन ।

तर, गाउँपालिकाले चाँही पालिकाकै समन्वयमा उद्धार गरीएको भन्दै यातायात भाडा वापतको लाखौँ रकम लिन आउन सार्वजनिक सुचना जारी गरेको छ, नि ?

नागरिकको उद्धार गाउँपालिकाले पनि गरेको हो र हामि सबैले गरेको हो । सुरुमा गाउँपालिकाले खर्च व्यहोर्ने कुरा थियो तर तिन जनाले सामाजिक सेवाको भावनाले सवै खर्च व्यहोरेर नगद भुक्तानी गरेपछि कुनै सकिगो नि । व्यक्तिले सवै बसको गाडि भाडा नगदै भुक्तानी गरिसकेपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर भाडा लिन आउनु भन्नु विवादित कुरा हो । त्यसो गर्न मिल्दैन । उहाँहरुले कुन मनस्थितीले गर्नुभयो ? के आशयले गर्नुभयो ? मलाई थाहा भएन, गाउँपालिकाले जानोस् । यो कुरा गाउँपालिकालाई नैं सोध्नुहोस् ।

व्यक्तिले गाडी भाडा तिरीसकेको र गाउँपालिकाले तिर्न वाँकी नैं नभएको भाडा भुक्तानीका लागि सार्वजनिक सुचना जारी गरेको वअवस्थामा यो समस्याको निकास के हुन्छ ?

यो समस्या नै होईन गाउँपालिकाले जान्ने र बुझ्ने कुरा हो । अलपत्र परेका गाउँपालिकावासीको उद्धारमा भएको २२ लाख खर्च व्यक्तिले सहयोग गर्दा गाउँपालिकालाई लाभ पो भयो त । सहयोग गर्नेलाई धन्यवाद दिएर यातायात भाडा वापत खर्च हुने रकम बिपद् व्यवस्थापन कोषमा राखे भईहाल्छ । त्यो कोषको रकम फेरि बिपद् आउँदा खर्च गर्न वा बिपन्न वर्गका नागरिकलाई राहत दिन पुग्छ ।

हैन, हैन मेरो भनाईको अर्थ चै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको अवस्थामा यो समस्याको निकास के हुन्छ ? भन्ने हो ?

सार्वजनिक सूचनाको केही हुँदैन, पैसा बुझाईसकेको छ । त्यो कुन आसयले गर्नुभयो त्यो उहाँहरुले बुझ्ने कुरा हो ।

अन्त्यमा मेलुङका जनप्रतिनिधी, पार्टी पंक्ति र मेलुङवासीलाई केही भन्नु छ ?

काठमाण्डौं उपत्यकामा अलपत्र परेका मेलुङबासीलाई सबभन्दा ठूलो कुरा घरमा पुग्न पाऊँ भन्ने थियो, त्यो पूरा भयो । उहाँहरुका पनि भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ, त्यसका लागि मेलुङवासीलाई धन्यवाद । गाउँपालिकालाई पनि सहजिकरण गरेकोमा धेरै धन्यवाद ।

१८ बैशाख, २०७७ । १२ः ५० बजे प्रकाशित ।

VIEWS: 9160 पटक हेरीएको
error: Content is protected !!