सँरक्षण क्षेत्र स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने छः साह

12 months ago/Thursday, August 2nd, 2018

दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछापका तत्कालिन २२ वटा गाविसको बन क्षेत्रलाई समेटेर बनाईएको गौरीसँकर सँरक्षण क्षेत्र आयोजना (जिक्याप) स्थापनाको ८ बर्ष पूरा गरी ९ बर्षमा प्रवेश गरेको छ । अहिले स्थानीय सरकार बनिसकेको अवस्थामा आयोजनाका काम कारवाही कसरी अघि बढछन् ? भन्ने चासोको बिषय छ । सगरमाथाको आधार शिविरमा बसेको तत्कालिन मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय प्रकृति सँरक्षण कोषलाई २० बर्षका लागि गौरीसँकर सँरक्षण क्षेत्र आयोजना व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको थियो । स्थापनाको ८ बर्षको अवधिमा यो आयोजनाले के ग¥यो ? र आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्छ ? सहकर्मी दुर्गा बस्नेतले आयोजना प्रमुख सत्यनारायण साहसँग लिएको अन्र्तवार्ता ।

गौरीसँकर सँरक्षण क्षेत्र आयोजना कार्यान्वयनको करिव ८ बर्ष भएको छ । यो अवधिमा सँरक्षण र व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो रह्यो ?

गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको जिम्मेवारी दिएको साउन ३ गते ८ वर्ष पुरा भएको छ । ८ वर्षको दौरानमा हामिले निकै उत्तराचढावहरु व्यर्हाेर्नु पर्ने अवस्था आयो तर अहिले भने सहजरुपमा अवतरण भएको छ । संरक्षण वातावरण सम्बन्धमा, वन्यजन्तु व्यवस्थापन सम्बन्धमा हामिले अहिलेसम्म निकै ठूलो उपलब्धि हाँसिल गरेको महसुस गरेका छौं ।

सुरुवाति चरणमा केहि विवाद भएपनि केहि बर्ष यता जिक्यापलाई खास घेरावन्दी भएको देखिन्न, यो अवधिमा चाँहि देखिने खालको काम हुन सकेन कि ?

होइन तपाँईले भनेको स्वाभिक पनि हो । संरक्षण भनेको हामीले तुरुन्तै बत्ति बाले जस्तो हुँदैन । हाइड्रोको तपाँईलाई उदाहरण दिन्छु पाँच वर्षमा हाइड्रो बन्छ, बत्ति बल्छ अनि मान्छेले बत्ति बलेको महशुस गर्छ । तर, संरक्षणको काम गर्दा हामिले शुरुमा त्यसमा लगानी गर्छाै र त्यसको नतिजा चाँहि दशौं वर्षपछि आउँछ र कतिपय कुराहरुमा तुरुन्तै पनि त्यसको नतिजा आउँछ । त्यसैले यो महशुस नभएको हो । हामीले तिनै जिल्लाको साविकका २२ वटै गाविसमा संरक्षण व्यवस्थापन समिति छन् । तिनीहरुसँग मिलेर गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छौं ।

सँरक्षण, व्यवस्थापन त एउटा पाटो भयो । सँरक्षण क्षेत्रभित्र अवैध चोरी निकासी, चोरी तस्करीको अवस्था चाँहि कस्तो छ ?

स्वभाविक रुपमा हामीले संरक्षण क्षेत्रको काम गर्न थालेका छौं । सँरक्षण षेत्र लागु भएपछि धेरै कुरा भएका छन् । उदाहरणका लागि रेड पाण्डा भन्नुस्, यार्सागुम्वा भन्नुस् वा अन्य दुर्लभ बन्यजन्तु र बनस्पतिको चर्चा त हामी आएपछि न भएको हो । यी कुराहरु पहिले गुमनाम थिए । यी सवै खुल्ला सम्पति हुन् तैपनि हामीले सँरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सकेको प्रयास गर्दै आएका छौं । तिनै जिल्लामा हाम्रा चेक पोष्टहरु छन् । प्रहरी र स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर हामीले चोरी शिकारीलाई नियन्त्रण गर्न पहल गरिरहेका छौं । नियन्त्रण मात्रै होइन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिएर होस् वा युवा परिचालन गरेर भएपनि हामीले काम गरिरहेका छौं । यसले गर्दा अहिले चोरी तस्करी नियन्त्रणमा आएको छ ।

संरक्षणको काम गर्दा हामिले शुरुमा त्यसमा लगानी गर्छाै र त्यसको नतिजा चाँहि दशौं वर्षपछि आउँछ र कतिपय कुराहरुमा तुरुन्तै पनि त्यसको नतिजा आउँछ । त्यसैले यो महशुस नभएको हो । सँरक्षण क्षेत्र लागु भएपछि धेरै कुरा भएका छन् । उदाहरणका लागि रेड पाण्डा भन्नुस्, यार्सागुम्वा भन्नुस् वा अन्य दुर्लभ बन्यजन्तु र बनस्पतिको चर्चा त हामी आएपछि न भएको हो । यी कुराहरु पहिले गुमनाम थिए । यी सवै खुल्ला सम्पति हुन् तैपनि हामीले सँरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सकेको प्रयास गर्दै आएका छौं ।

तँपाईले यस्तो दावी गरिरहदा सँरक्षण क्षेत्र भित्रबाट दुर्लभ रेड पाण्डा लगायतका बन्यजन्तुको चोरी शिकारी नरोकिएको गुनासो पनि छ नि ?

कहिलेकाँही काठमाडौं अथवा भक्तपुरमा रेड पाण्डाको छाला भेटिएको सुनिएको छ । त्यो सबै गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रबाट मात्रै तस्करी भएर गएको होइन, नेपालको अन्य क्षेत्रमा पनि रेड पान्डा पाईन्छ । पूर्वी नेपाल देखि पश्चिम सम्म पाईन्छ । लाङटाङ् पूर्वको ताप्लेजुङ होस् या जुनसुकै ठाउँमा रेड पान्डाको ह्याविटेड छन् र हाम्रो क्षेत्रमा पनि छ । हामीले गर्नुपर्ने नियन्त्रणका प्रयासहरु गरीरहेका छौं। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा कुनै किसिमका त्यस्ता गतिविधि हामीले फेला पारेका छैनौं ।

विगतमा जिक्यापले घाइते रेडपाण्डालाई उद्धार गरी चिडियाखानामा पठाएको पनि थियो । खासगरी यो ८ बर्षको अवधिमा संरक्षण क्षेत्रभित्र रेड पाण्डा र अन्य बन्यजन्तुको संख्या बढ्यो वा घट्यो ?

तपाँईले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । त्यसका लागि हामीले स्टाटस सर्वे गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २००१ मा हामीले स्टाटस सर्वे गर्दा ३० देखि ४० वटा रेड पाण्डा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा पाइन्छ भन्ने पत्ता लागेको थियो । अब यो वर्ष सन् २०१८ मा पनि हामी स्टाटस सर्वे गर्दैछौं । ५–५ वर्षमा हामीले स्टाटस सर्वे गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सर्बेबाट मात्रै कुन–कुन वन्यजन्तुको संख्या बढ्यो वा घट्यो भन्ने थाहा हुन्छ ।

वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि यहाँहरुले चालेका ठोस कदमहरु चाँही के–के हुन् ?

साविकको प्रत्येक गाविसमा संरक्षण व्यवस्थापन समितिहरु छन् । ती समितिहरुबाट नै संरक्षणका कार्यक्रम र गतिविधिहरु सञ्चालन हुने गरेका छन् । यो संरक्षण क्षेत्र भनेको बल प्रयोग गरेर, सेना प्रयोग गरेर र प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर संरक्षण गर्ने होइन । यो ‘कमिटी वेस कन्जरभेसन’ हो । त्यसैले त्यहाँका स्थानीयहरुसँग मिलेर, समन्वय गरेर वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने तयारीमा छौँ र हामीले सबैको व्यवस्थापन कार्ययोजना पनि तयार गरिसकेका छौँ ।

म यही सञ्चार माध्यमबाट घोषणा गर्न चाहान्छु अबको १५ दिनभित्र ८ बर्षको अवधिमा घाइते भएका अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरुलाई राहत वितरण गर्नेछु । ८ वर्षको अवधिमा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्र बन्यजन्तुबाट भएका क्षेति, घरपालुवा क्षेति, चौँरीगाई क्षेति भएको छ, त्यसको विवरण हामीले संकलन गरी सम्वन्धित निकाय क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा पेश गरेका थियौं ।

दुर्लभ बन्यजन्तुहरुको संरक्षण हुन सकेन भनेर गुनासो आइरहेका बेला, संरक्षण क्षेत्रका कतिपय गाउँबस्तीमा जंगली जनावरको आक्रमण र बालीनालीमा धेरै क्षेति गरेको खवर छ, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिएला ?

तपाँईले मानव र वन्यजन्तुको द्धन्द्धको कुरा उठाउनुभएको छ । संरक्षण क्षेत्र मात्र नभई बाहिरको क्षेत्रमा पनि सरकारले यो विषयमा गहन चिन्तन गर्नुपर्छ । स्वभाविक रुपमा बन्यजन्तुले कतिपय बस्ति उजाड गरेका छन् । तराईका कुरा गर्नुहुन्छ भने जंगली हात्तिले घर ध्वस्त पारेको छ । एकातिर बन्यजन्तु पनि बचाउनुपरेको छ मानवको बस्तीलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ सरकारलाई । त्यही चुनौती हामीले पनि व्यहोरेका छौँ । हामीलाई पनि धेरै गुनासो आएको छ । संरक्षण क्षेत्रमा बन्यजन्तुको संख्या बढेको छ । बाँदरको आतंक छ, बँदेलको आतंक र मृगले बालीनालीमा क्षेति पु¥याएको छ । यस्तै भालुले आक्रमण गरेको छ । कतिपय ठाउँमा अङ्गभङ्ग भएको छ ।

म यही सञ्चार माध्यमबाट घोषणा गर्न चाहान्छु अबको १५ दिनभित्र ८ बर्षको अवधिमा घाइते भएका अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरुलाई राहत वितरण गर्नेछु । ८ वर्षको अवधिमा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्र बन्यजन्तुबाट भएका क्षेति, घरपालुवा क्षेति, चौँरीगाई क्षेति भएको छ, त्यसको विवरण हामीले संकलन गरी सम्वन्धित निकाय क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा पेश गरेका थियौं । तर, निर्देशनालयमा बजेट नभएपछि निर्देशनालयले बजेटको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई जिम्मा दिएको थियो । त्यहाँबाट रकम प्राप्त हुनासाथ वितरण गर्नेछु । यो साउन महिनाभर जसरी पनि वितरण हुनेछ ।

यसको अर्थ अहिलेसम्म बन्यजन्तुको आक्रमणबाट घाइते वा मृत्यु भएका संरक्षण क्षेत्रभित्रका सवै नागरिकले क्षेतिपुर्ति पाउने भए ?

एकदम, बन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु त भएको छैन घाइते र केही क्षेति चाँही भएको छ । बन्यजन्तुको आक्रमणबाट घाइते भएकाहरुलाई क्षेतिपुर्ति भन्दा पनि नेपाल सरकारले तोकेको निर्देशिका २०६९ र दोस्रो संशोधन निर्देशिका २०७४ लाई आधार मानेर उनीहरुलाई राहत रकम दिनेछौं ।

यो क्षेतिपुर्ति कसरी प्राप्त हुन्छ ? बालीनालीको क्षेतिपुर्ति चाँहि प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन ?

बन्यजन्तुबाट हुने क्षेति जस्तै मृगबाट बालीनालीमा हुने क्षेति र बाँदरले पनि बालीनाली क्षेति पु¥याउने गर्दछ । तर, त्यस्तो क्षेतिको क्षतिपुर्ति दिने कुरा चाँहि निर्देशिकामा छैन । त्यसैले म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु बन्यजन्तुबाट हुने क्षतिलाई पनि निर्देशिकामा राखेमा राहत रकम प्रदान गर्नु पर्छ । अहिलको अवस्थामा भने त्यस्तो क्षतिबाट क्षतिपुर्ति पाउने अवस्था छैन ।

उदाहरणका लागि कसैलाई बाघ अथवा भालुले आक्रमण गरेर घाइते बनायो भने प्रति व्यक्ति उपचारका लागि कति रकम उपलब्ध गराईन्छ ?

तपाँईले एकदम गहन प्रश्न गर्नुभएको छ । कुनै व्यक्तिलाई भालुले आक्रमण गरेर गम्भिर घाइते बनाएको छ भने २ लाख रुपैँयासम्म र सामान्य घाइते भएको छ भने २० हजारसम्म रकम पाउने छन् ।

अलिकति प्रसंग बदलौँ जस्तो लाग्यो । जिक्यापको मुख्य उदेश्यभित्र संरक्षण व्यवस्थापनसँगै पर्यटन प्रवद्र्धन पनि छ । यसको विषयमा चाँही यहाँहरुले अहिलेसम्म के गर्नुभयो ?

हाम्रो काम, कर्तव्य नै पर्यटन विकास गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रवद्र्धन गर्ने हो । त्यसबाट हामी रोयल्टी उठाउँछौँ । राज्यले हामीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । संरक्षण क्षेत्रभित्र कुनै पनि विदेशी नागरिक प्रवेश ग¥यो भने २ हजार रुपैँया र सार्ककै नागरिक प्रवेश ग¥यो भने २ सय रुपैँया रोयल्टि तिर्नुपर्ने हुन्छ । जब हामीले रोयल्टि लिन्छौं नि, तब हाम्रो दायित्व के हो भने त्यो पर्यटन रुटलाई, पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने हो । त्यहि उद्देश्यले हामीले रोल्वालिङ क्षेत्रमा इन्फरमेसन सेन्टरहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कामहरु पुरा ग¥यौं । त्यस्तै, अब दोस्रो चरणमा जिरीदेखि लिएर किन्जासम्मको एरियालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? त्यसलाई इन्फरमेसन बोर्डको, बाटोको अवस्था र पोष्टिङको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेका छौं । भर्खरै पनि हामीले लामाबगरको लप्चि एरियालाई पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भनेर लप्चिका २० घरमा सोलार सिस्टम जडान गरेका छ । त्यस्ता कामहरु सिन्धुपाल्चोकमा पनि गरेका छौं । प्रमोसनका कामहरु डकुमेन्ट्रि लगायत अन्य कामहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सुरुवात गरिसकेका छौं ।

संरक्षण क्षेत्र केन्द्रिय सरकारबाटै व्यवस्थापन हुन्छ । हामीले केन्द्र सरकारसँग पनि र प्रदेशसँग पनि समन्वय गर्नु पर्नेछ । अनि हामीले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकासँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ । किनभने हामी एक्लैले केही गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले हामी सबैसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौं ।

पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा अहिले सम्मको योगदान कस्तो रह्यो र आगामी दिनका योजना कस्ता छन् त ?

आगामी दिनमा हामीले संरक्षण क्षेत्रलाई पकेट एरियाको रुपमा घोषणा गर्ने तयारी गरेका छौँ । जस्तै रामेछाप एरियामा पर्यटनको कसरी व्यवस्थापन गर्ने, पार्कहरु कसरी निर्माण गर्ने भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ भने स्पेसल रोल्वालिङ एरियालाई इन्टरनेश्नल टुरीजमको हिसावले नेपाल सरकारले, स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर हाम्रो रोल के हुन्छ ? भनेर उहाँहरुसँग बसेर रोल आइडेन्टिफाई गरेर हामी नयाँ कार्यक्रम व्यवस्थापन गछौं । यसका लागि हामीले ‘रोल्वालिङ डेभलपमेन्ट प्लान’ पनि बनाएका छौँ । टुरिजम प्लान पनि हामीसँग छ । सबै गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग मिलेर जाँदा मलाई लाग्छ अबको ५ बर्षमा पर्यटन क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन आउँछ ।

अहिले मुलुक सँघियतामा गएर स्थानीय सरकार पनि कार्यकारी भूमिकामा आईसकेको छ । यो अवस्थामा जिक्याप र स्थानीय सरकारको समन्वय र साझेदारी कसरी हुन्छ ?

अहिले यो विषय भनेको सबैको चासोको विषय हो । गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र केन्द्रिय सरकारबाटै व्यवस्थापन हुन्छ । हामीले केन्द्र सरकारसँग पनि र प्रदेशसँग पनि समन्वय गर्नु पर्नेछ । अनि हामीले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकासँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ । किनभने हामी एक्लैले केही गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले हामी सबैसँग सहकार्य गर्न चाहान्छौं । अहिले पनि हामीले कतिपय जटिबुटि निकासी, वन पैदावार निकासी, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्दा गाउँपालिकाले लिने कर लिन्छन् । हामी निकासी गछौं । हामी तिनै जिल्लामा यसरी नै सहकार्य गछौँ ।

कतिपय स्थानीय सरकारले जिक्यापले सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर काम गरेको भन्दै नियमनको कुरा पनि उठाईरहेका छन् नी त ?

अहिलेसम्म मैले चाँही सुनेको छैन । यदि त्यस्तो हो भने त्यसलाई मैले के जवाफ दिनुपर्छ, अथवा कस्तो सहकार्य गर्नुपर्छ त्यस्को भुमिका निर्वाह गर्न म तयार छु ।

त्यसो भए बन र बन्यजन्तुको सँरक्षणमा जिक्यापले स्थानीय सरकारको कस्तो भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ ?

स्थानीय तहहरुसँग हामी पक्कै पनि समन्वय गर्नेछौं । हिजोसम्म स्थानीय तह नहुँदा हामीलाई धेरै कुरामा समस्या भएको थियो । अब कोसँग समन्वय गर्ने कसरी अघि बढ्ने भनेर । अहिले हाम्रो व्यवस्थापन समिति पनि छ, गाउँपालिकाका वडा कार्यालयहरु छन् । त्यसैले हामी वडा कार्यालयहरु, गाउँपालिका र हाम्रा समितिहरु बसेर व्यवस्थापन गछौं ।

१७ साउन २०७५ । ७ः३० बजे प्रकाशित

VIEWS: 5880 पटक हेरीएको
error: Content is protected !!